Trending
>>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार

जापानका प्रधानमन्त्री किशिदा आगामी निर्वाचन नलड्ने


टोकियो। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने पार्टी नेतृत्वको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन् । किशिदा सन् २०२१ मा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनको तीनवर्षे कार्यकाल सेप्टेम्बरमा सकिँदैछ ।

उनि चुनावी दौडबाट बाहिरिएसँगै पार्टीको नेताका लागि सेप्टेम्बरमा हुने निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने नयाँ नेता प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारी हुने अवसर मिल्नेछ किनभने संसद्को दुवै सदनमा एलडीपीको बहुमत छ । पार्टीको भ्रष्टाचार काण्डबाट आक्रान्त हुनुभएका किशिदाप्रतिको समर्थन दर २० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।

उनले सेप्टेम्बरमा हुने मतदानमा भाग नलिने घोषणा गर्दै आफ्नो पार्टी देश हितका लागि परिवर्तन भइरहेको देखाउनका लागि नयाँ नेताका लागि अनुमति दिएका हुन् । किशिदाले नयाँ निर्वाचित नेतालाई समर्थन गर्ने बताए ।

यस वर्षको सुरुमा भएको स्थानीय चुनावमा उनको हारले प्रभाव कमजोर बनेकोे र एलडीपीका सांसदहरूले आगामी आम निर्वाचनअघि नयाँ अनुहारको आवश्यकतामा आवाज उठाएका समय प्रधानमन्त्री किशिदाको यो निर्णय आएको हो ।

भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएपछि, किशिदाले धेरै मन्त्री र अन्यलाई पार्टी कार्यकारी पदबाट हटाएर पार्टीमा देखिएका गुट उपगुटहरू विघटन गरेका छन् । यसलाई राजनीतिक वृत्तमा पैसाको लागि अनुकूल राजनीतिको स्रोतको रूपमा आलोचना गरिएको थियो । उनको नेतृत्वमा राजनीतिक कोष नियन्त्रण कानुनलाई कडा बनाउने कानुन पारित भएको छ ।

सुधारका कैयौँ प्रयासबीच पनि उनको नेतृत्वको सरकारप्रतिको समर्थन भने कम हुँदै गएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?