Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

गण्डकीमा ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’


गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि गर्न हावापानी, भौगोलिक उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबाली, आषधिजन्य प्रयोगका निम्ति गाँजा, अकबरे खुर्सानी, टिमुर उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तुलनात्मक लाभ र उच्च मूल्य हुने अलैँची, तुलसीपत्र, अदुवा, बेसार, चिया, कफी, मह, छाला, पस्मिनाजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ । कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि बजारको सुनिश्चितताका लागि बहुसरोकारवालासँग समन्वय गरिने छ ।

यसैगरी, औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीलगायत अन्य सम्भावनायुक्त शीतोष्ण फलफूल बालीको बगैँचा स्थापना तथा विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आँप, लिची र केराको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नयाँ बगैँचा स्थापना र पुराना बगैँचाको सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले किवी, एभोकाडो, सिउँडी फल (ड्रागन फ्रुट), मेकाडेमिया नट जस्ता फलफूलको सम्भाव्यताको आधारमा क्षेत्र विस्तार गरिने योजना प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेको छ ।

कृषकको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन गण्डकी प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने तथा माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सघन तुल्याउन ‘मोबाइल माटो अस्पताल’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?