Trending
>>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग >>   प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल >>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

भारतमा सरकारबारे निर्णय लिन छलफलमा विपक्षी गठबन्धन

  

२३ जेष्ठ २०८१, बुधबार

काठमाडौँ । १८औँ लोकसभा निर्वाचनमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई टक्कर दिन सफल भारतीय कंग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनको पनि आज बैठक बस्दै छ। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यसमेत रहेका कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले सरकारमा रहने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा आज बस्ने इन्डिया गठबन्धनको बैठकले निर्णय गर्ने बताएका छन्।

प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा
पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा
कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल
कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल
केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास
केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास
काठमाडौँ।सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रश्तुत गरेको छ । गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी हुन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानूनी रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारेकी छिन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यसमा थप कुनै जटिलता नभएको दाबी गरेकी छिन् । उनले अध्यादेशले समेटेका कानुनी प्रावधानहरू निष्क्रिय हुँदा देखिएको कानुनी शून्यतालाई हटाउनु नै विधेयकको मुख्य ध्येय रहेको प्रस्ट्याएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए । अहिले तिनै दफाहरूलाई कानूनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।’ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरू अध्यादेशबाट हटिसकेपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले फास्ट ट्रयाकमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसदमा जारी छलफलले विधेयकलाई अझ परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’
सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’
सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’
प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Accurate Khabar

ताजा समाचार

पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा
पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा
कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल
कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल
केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास
केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास
काठमाडौँ।सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रश्तुत गरेको छ । गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी हुन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानूनी रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारेकी छिन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यसमा थप कुनै जटिलता नभएको दाबी गरेकी छिन् । उनले अध्यादेशले समेटेका कानुनी प्रावधानहरू निष्क्रिय हुँदा देखिएको कानुनी शून्यतालाई हटाउनु नै विधेयकको मुख्य ध्येय रहेको प्रस्ट्याएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए । अहिले तिनै दफाहरूलाई कानूनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।’ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरू अध्यादेशबाट हटिसकेपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले फास्ट ट्रयाकमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसदमा जारी छलफलले विधेयकलाई अझ परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’
सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’
सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’
प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह
नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह
विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले परिचालन गरेको आर्थिक स्रोतको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । देशमा बारम्बार आइपर्ने विपत्ति र त्यसको व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएका कोषहरूको सदुपयोगबारे सांसद कँडेलले चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले कोषमा कति रकम जम्मा भएको छ र सो रकम कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्नेबारे संसद् अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । सांसद कँडेलकाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसम्म कति रकम पुग्यो र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने विवरण अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी गराइएको छैन । उनले भने, ‘विपत्तिमाथि विपत्ति आइरहेको सन्दर्भमा कोषहरूको यथार्थ विवरण सार्वजनिक नहुनु दुःखद् छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र राहत कोषको खर्चको स्पष्ट विवरण यो सम्मानित संसद्मा पेश हुनुपर्छ ।’ उनले सरकारले विपद्का समयमा संकलन गरेको रकमको पारदर्शी लेखाजोखा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले नागरिकको विश्वास बढाउने तर्क गरेका छन् । कँडेलको यो मागसँगै विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रयोग गर्ने वित्तीय स्रोतको वितरण प्रणालीमाथि थप बहस शुरु भएको छ । सरकारले अब यी कोषहरूको आय–व्यय विवरण कसरी संसद्मा प्रश्तुत गर्छ, त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: