२२ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
काठमाडाैं । अब पीडितको सहमति तथा उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर मात्र कैद माफी मिनाहा हुने भएको छ । राष्ट्रपतिले दिने कैद माफी बारम्बार विवादमा परेपछि सरकारले यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको हो ।
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पीडित परिवारको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै कैद माफी दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अन्य कसुरका कैदीको हकमा पनि उजुरी लिएर छानबिनपछि मात्र कैद माफी दिइने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
