Trending
>>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन >>   राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली १५ सरकारी निकायसँग जोडियो >>   सडक दुर्घटना बढेपछि प्रशासनको कडाइ : काठमाडौँ–हेटौँडा रुटमा समयसीमा तोकियो >>   आईतवारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, धानबाली भित्र्याउन मौसमविद्को सुझाव >>   मोबाइलसँगै बाथरुम पस्दै हुनुहुन्छ ? हुन सक्छ यस्तो समस्या ! >>   मनपरी गिरफ्तारी र व्यक्तिको मानमर्दन स्वीकार्य हुँदैनः महामन्त्री पौडेल >>   फिल्डिङमा चुकिरहेका छौं– सन्दीप लामिछाने >>   जनकपुरमा सर्वसाधारणको घरमा बसेर छठ पूजामा सहभागी हुने रवि लामिछानेको तयारी
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

सिप्रदी ट्रेडिङ् महानगरद्वारा कालो सूचीमा राख्न शिफारिस


काठमाडौँ । सिप्रदी ट्रेडिङ्लाई ३ बर्ष कालोसूचीमा राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ । सवारी साधन आपूर्ति गर्न छनोट भएको बोलपत्रदाता टे«डिङ्ले सन् २०२२ मा उत्पादन भएका ६ वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा ४ वटा सन् २०२१ मोडेलका गाडी उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रवक्ता नविन मानन्धरले कालोसूचीमा राख्न शिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

हाइड्रोलिक ट्रिपर ट्रक खरिद गर्नका लागि महानगरपालिकाले २०८० वैशाख १५ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा. लि. सफल बोलपत्रदाताको रुपमा छनोट भयो । यसबमोजिमका सवारी साधनहरु गएको माघ १७ गते महानगरपालिकालाई प्राप्त भएका हुन् ।

बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको स्पेशिफिकेसनमा सन् २०२२ मा उत्पादन भएको (Hydraulic Tipper Truck manufactured in 2022 AD or latest year suitable for operation under rough working condition operating altitude of 2000m. and related maximum temperature (-50c to 500c)) उल्लेख छ । ब्लुबुकमा सबै सवारी साधनको उत्पादन मिति २०२२ लेखिएको छ तर ४ वटा च्यासिसमा भने उत्पादन मिति २०२१ लेखिएको छ । २ वटा सवारी साधनको च्यासिसमा मात्र उत्पादन मिति २०२२ छ । यसबाट झुक्याएर सामान उपलब्ध गराउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । प्रवक्ता मानन्धरले बताउनुभयो ।

उपभोक्ताहरु कसरी ठगिन सक्छन्, सचेत गराउन पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।

बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौताको सर्त र बन्देज परिपालन गर्नुपर्छ । यो कानुनी दायित्व हो । सम्झौता विपरीत कार्य भएमा त्यसको जवाफदेहिता बोलपत्रदाताको नै रहन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार तथ्य बङ्ग्याएर वा झुक्याएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्य गरेमा सोही ऐनको दफा ६३ (१) (ग) बमोजिम बोलपत्रदातालाई ३ वर्ष सम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने, वाणिज्य विभाग र वातावरण विभागमा कारवाही प्रक्रियाका लागि पठाउने, व्यवसाय दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कारवाहीका लागि निकायहरुमा लेखी पठाउने तयारी रहेको प्रमुखका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिनुभयो ।


प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?