Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार

गण्डकी सरकार गठनविरुद्ध पाण्डे फेरि सर्वोच्चमा !


काठमाडाैं । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनलाई बहुमत मान्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको सभामुखले घोषणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको छ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा ६० मध्ये ३० सदस्यको समर्थन पाएका थिए। २७ सदस्यले विपक्षमा र दुई सदस्यले कतै पनि मत जाहेर नगरेको अवस्थामा सभामुख कृष्ण धितालले ३० सदस्यको समर्थनलाई बहुमत मान्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।

प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।


प्रकाशित मिति: २५ बैशाख २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?