Trending
>>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा >>   मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ? >>   हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा र संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न बालेनलाई चुनौती >>   सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैनः देउवा पक्ष >>   नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने >>   हतार र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा दिएको थिइनँः सभापति थापा >>   मुलुकमा सुशासन कायम तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सरकारसँग सहकार्य गर्छौंः सभापति थापा >>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुमा प्रवासी नेपालीको ठूलो भुमिका छ : सोमनाथ सापकोटा >>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

स्वचालित प्रणालीमा बढुवा हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीमा हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आज सशस्त्र प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली–२०८० तथा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

दुवै प्रहरी सङ्गठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले बतै । उनले भने, “हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर कसरी गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवैपिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रष्ट भएको छ । जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ, त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने सङ्गठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले अरुले बहालमा रहँदा के गर्नुभयो त्यता नफर्किन आग्रह गरे। उनले आफू कार्यरत रहँदा विधि र प्रणालीमा जोड दिने भएकाले अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य भएको उल्लेख गरे । केही समय अघि प्रहरी उपरीक्षक र बुधबार भएको प्रहरी नायब उपरीक्षकको बढुवा सिफारिसका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

दुवै सङ्गठनको संयुक्त संयन्त्र बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिए । छलफलमा सचिवसहित गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकसहित उच्च अधिकृत सहभागी थिए ।


प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?