Trending
>>   वर्तमान सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा थपिएका समस्याहरुको जिम्मा लिन्छौँः अर्थमन्त्री पौडेल >>   राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान आवश्यकः अध्यक्ष नेपाल >>   विराटनगर किङ्समाथि जनकपुरको सहज जित >>   सत्ता परिवर्तनका लागि काँग्रेससँग पहल गरेको छैन, गगनजीप्रति दया लाग्छः अध्यक्ष दाहाल >>   रुसद्वारा ‘कोन्डोर–एफकेए रडार’ उपग्रह प्रक्षेपण >>   गुगलद्वारा फिनल्यान्डमा डाटा सेन्टर विस्तार >>   सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न पर्दाभित्र र बाहिर कसैले कोशिस नगरे हुन्छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल >>   युद्धविरामपछि विस्थापित लेबनानीहरू घर फर्किए >>   स्थानीय तह उपनिर्वाचन: सम्पूर्ण तयारी पूरा >>   आज बाला चतुर्दशी, पाशुपत क्षेत्रमा शतबीज छर्नेको भीड (तस्बिरहरु)
Logo
१५ मंसिर २०८१, शनिबार
१५ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश : नामकरणको विरोध


५ चैत्र ,विराटनगर । कोशी प्रदेश नामकरणपछि असहमत केही समूहले आफ्ना विरोध निरन्तरता दिएका छन् । उक्त समूह हिंसात्मक विरोधमा उत्रिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपरेको छ ।

आज विराटनगरमा आयोजित यस्तै विरोधमा सहभागी प्रदर्शनकारीको भीडलाई तितरबितर गर्न प्रहरीले दुई राउन्ड आश्रु ग्यास छोडेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक टीका कार्कीले आज दिउँसो महेन्द्र चोकमा भेला भएका ती समूहको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा अश्रु ग्यास छोड्नु परेको र यसबाट कोही पनि हताहत नभएको बताए ।

अपराह्नपछि विराटनगरको स्थिति सामान्य भए पनि प्रहरी सतर्कता बढाइएको उनले जानकारी दिए । कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि असन्तुष्ट समूहबाट विरोध, धर्ना र जुलुस हुन थालेपछि सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले केही क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको सूचना जारी गरेको छ ।

जारी सूचनाअनुसार प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि तीन सय मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रसम्म प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।

सुरक्षा स्थितिलाई सहज एवं सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिको मोरङको निर्णयानुसार आज बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निषेधित स्थानहरूमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवतजावतबाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धर्नाजस्ता कार्यहरू गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३ क) बमोजिम निषेध गरिएको छ ।

जिप्रकाले आदेश उल्लङ्घन गरी उल्लिखित कार्यहरू गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?