१७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार
काठमाडाैं । वित्त आयोगमा नियुक्त भएका आयुक्तहरुको शैक्षिक योग्यता नपुगेकोले उनीहरुको नियुक्ती बदरको माग गर्दैै सर्वाेच्च अदालतमा विहिबार रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य, दीपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलालाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका हुन ।
सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको उक्त रिटमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ । आयोगको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको सदस्यद्धय गुरुङ र निरौलाको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यताका सूचनाहरू शङ्कास्पद देखिएपछि सूचना माग गर्दा सूचना समेत नदिइएकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले रिट दर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
रिटमा भनिएको छ- ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक श्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बिस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर जुद्धबहादुरले परिषद्मा पेस गरेको बायोडाटा र निजले प्रकाशित गरेको किताबको पानामा देखिएको बायोडाटामा योग्यता समेत फरक परेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निजले एमएस्सी तथा विएडको योग्यता देखाएर मात्र विपक्षी आयोगको नियुक्ति लिएको देखिन्छ ।’
सदस्यद्धय गुरुङ र निरौला हालसम्म पनि निर्धक्क रूपमा आयोगमा कार्यरत रहेको भन्दै रिटमा दुवैको बायोडाटामा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ ।विपक्षी परिषद्ले नियुक्त गर्दा विपक्षीहरूको योग्यता समेत हेर्दै नहेरी नियुक्त गरेको, विपक्षी जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाले आफ्नो योग्यता लुकाई संविधान विपरीतको कार्य गरेको स्पष्ट देखिदा विपक्षी आयोगले समयमा कार्य गर्न नसक्ने, बैठकको कोरममा पनि अयोग्यको बहुमत हुन गई गलत निर्णय हुन जाने भन्दै रिटमा जुन प्रयोजनको लागि आयोग स्थापना भएको हो सोही प्रयोजन पुरा हुन नसक्ने भएको कारण योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र विपक्षी आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अधिकार पृच्छा सहितको परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।
रिटमा गुरुङ र निरौलाको नियुक्ति नै गैर कानुनी गैह्रसंवैधानि भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजहरूलाई विपक्षी आयोगको सदस्यको रूपमा कार्य गर्न नदिन तथा नलगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । रिट उपर फागुन १८ गते शुक्रवारको लागि पेशी तोकिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार
