कोशी प्रदेश सभाः एक वर्षमा २० करोड ५४ लाख खर्चिएर ८ वटा कानुन निर्माण

काठमाडौं। कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाले हालसम्म आठ वटा विधेयक पारित गरेको छ । गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता पाँच वटा सरकार गठन र दुई पटक सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेश सभाले हालसम्म आठ वटा कानून निर्माण गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा चार वटा प्रदेश सभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४६ वटा बैठक बस्यो । जसमा ११ वटा विधेयक दर्ता भए भने आठ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् भने तीन वटा विधेयक निष्क्रिय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेश सभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ ।

उक्त प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश रहेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुई वटा पारित भएको बताएका छन् ।

उक्त अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो । त्यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुई वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो । प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भइ प्रमाणीकरण भएपश्चात साविक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो ।

त्यस्तै, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ भने तेस्रो अधिवेशनमा पाँच वटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुई वटा विधेयक पारित भएको थियो ।

सूचना अधिकारी ढकालले यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आ.व.०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, २३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताएका छन् ।