Trending
>>   ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु >>   गैरकानुनी रुपमा सवारी कर उठाएको भन्दै रोक्न निर्देशन >>   कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक निर्माणमा चरम लापरबाही >>   लक्ष्मीपूजामा स्वदेशी माग धानेर २५३ मेगावाट विजुली भारत निर्यात >>   इच्छाकामनाले निर्माण गर्‍यो चिस्यान केन्द्र >>   नागढुंगा सहकारीको पाँच करोड हिनामिना >>   १०० भारतीय रूपैयाँका लागि १६६ रूपैयाँ तिर्छन् सीमावारीका नेपालीहरू >>   नेपालले द्वारा इङ्ल्याण्ड छ विकेटले पराजित >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन र चट्याङ्ग सहित वर्षाको सम्भावना
Logo
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारेको ‘भ्याकेट’ संवैधानिक इजलासमा


काठमाडौं। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतमा दिइएको ‘भ्याकेट’ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ ।

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्म खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो भने प्रमुख दलहरुको सहमतिमा संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखाले यसअघिको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट दिएको हो ।

उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउन, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।


प्रकाशित मिति: ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?