कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै विवाद

सुर्खेत। जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा हुँदै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । उक्त विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबिच मतभेद कायम रहेको छ ।

त्यसैगरी, सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी त्यसको विपक्षमा छ । उक्त प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का भने जसरी हुन्छ प्रदेश अस्पताललाई आफ्नै कार्यकालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन् । सरकारले प्रदेश अस्पताललाई १ सय ५० शय्याको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ, तर बिरामीको चापका कारण २ सय ९० शय्याको रूपमा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि उत्कृष्ट रहेको भन्दै निर्देशक खड्काले यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा अस्पतालले भोग्ने जनशक्ति अभाव सधैँका लागि समाप्त हुने छ,’ डा. खड्काले भने, ‘त्यसैले पनि यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक छ । प्रतिष्ठानमा एमडीरएमए चिकित्सक र स्नातक तह नर्सिङको अध्यापन हुने भएपछि विशिष्टकृत जनशक्तिको उपलब्धता स्वतः वृद्धि भएर जाने छ ।’

प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा कर्णालीका जनताले उपचारका लागि काठमाडौं र भारतीय सहरमा धाउनु नपर्ने खड्काको भनाइ रहेको छ भने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा विभिन्न मतभेद र स्वार्थ जोडिएका कुरा सतहमा आएका छन् । अहिलेका निर्देशक डा. खड्काको कार्यकाल सकिन लागेको र प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा उनलाई नै उपकुलपति (भीसी) बनाउन कांग्रेसले जोडबल गर्ने निश्चित छ ।

सो प्रदेश अस्पताललाई देशभरकै उत्कृष्ट बनाउन डा. खड्काले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भने उनकै जोडबलमा अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने गृहकार्य अघि बढेको हो । त्यसैगरी, केही समयअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बनाउनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको थियो भने अर्थबाट राय आइसके पनि कानुन मन्त्रालयमा फाइल रोकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्ले बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कानुनमा रोकिएको छ, हामीले आवश्यक भएको, विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि भएको, खर्च पनि नलाग्ने, विशेषज्ञ डाक्टरहरू उत्पादन गर्न सकिने लगायतका कुरा राखेर राय माग गरेका थियौँ ।’

उनका अनुसार ३र४ महिना पहिला उक्त राय मागपत्र पठाइएको हो भने एक पटक गर्न नसकिने भन्ने ब्यहोराको पत्र आएको उनले बताए । यद्यपि राजनीतिक विषयमा केही समस्या भएको हुन सक्ने उनले आकलन गरे ।

दुई दलबिच प्रतिष्ठाको लडाइँ, गठबन्धनमै खटपट

अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषय कानुन मन्त्रालयमा रोकिनुको पहिलो कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नभई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख रहनु हो । बजेट वक्तव्यको ७९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान बनाउन नसकिने भन्ने होइन, बजेट वक्तव्यमा शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा आएको छ, कानुन मन्त्रालयले रोकेको हैन नि १ बजेटमा आएको कुरा त संसद्ले पारित गरेको कुरा हो, बरु अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कानुन उल्लङ्घन गरेर सहमति दिएको छ । आफैँले ल्याएको बजेटको बुँदालाई क्रस गरेर अनुमति दिइएको छ ।’