भारतका नेपाली श्रमिकलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन माग

काठमाडौं। सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ संस्थाहरुले भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, सुरक्षित आप्रवासका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौंमा भएको विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत सरकारलाई भारतमा रोजगारीका क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो भने सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका संघ संस्थाले आप्रवासनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरुमाथि गहन छलफल र विश्लेषणपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका श्रमलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह समेत गरेका हुन् ।

उनीहरुले गरिबी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आप्रवासन तथा मौसमी आप्रवासनलाई पनि एउटै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् भनेसुदूरपश्चिममा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले भारतमा रोजगारीका लागि जानेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर सरकारले उनीहरुको सबै किसिमको अधिकार तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्याभुति गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत बंगलादेशकी अधिकारकर्मी सुमैयाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरुको हक हित र सम्मानपूर्ण जीवनका लागि कामदार पठाउने र कामदार ल्याउने दुवै देशका नीतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले हरेक देशले आप्रवासी कामदारहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले श्रमिकको उचित सम्मान हुन नसकेको र सरकारको तर्फबाट कुनैपनि देशमा काम गर्ने नागरिकहरुलाई श्रमको सम्मान गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाश मडईले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम आप्रवासनमा जाने र आन्तरिक श्रम आप्रवासनमा जानेहरुको सवालमा राज्यले नीति, नियम, निर्देशिका जारी गर्न नसक्दा धेरै समस्याहरु आइरहेको बताए। सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवि बरालले श्रमीकहरुको सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपायहरुलाई समेट्ने गरी काठमाडौं घोषणापत्र तयार गरेको बताएका छन् ।

उनले दुई पक्षिय श्रम, सम्झौता र समझदारीहरुबाट श्रमीकका अधिकार, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभुत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।