Trending
>>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्र साह चयन >>   एमाले वैचारिक रूपमा बिग्रेको छैन, सांगठनिक कमजोरी मात्र होः अध्यक्ष ओली >>   जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण र अधुरोः काँग्रेस >>   जाँदा जाँदै गृहमन्त्री अर्यालले भनेः ‘संविधान सही बाटोमा फर्कियो’ >>   प्रश्न गरेर सरकारलाई सहयोग गर्छौंः हर्कराज राई >>   काठमाडौं महानगर र त्रिवि कानून संकायबीच कानून तर्जुमा र परिमार्जनमा सहकार्य गर्ने समझदारी >>   नवनिर्वाचित सांसदहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   कानून मन्त्रालयमा फाईल अड्किने गरेको गुनासो छ, कार्यतालिका बनाएर काम गर्नूस्ः मन्त्री सिन्हा >>   डिजिटलाइजेशनमार्फत संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छौँः रास्वपा सांसद झा >>   बलियो अर्थतन्त्र निर्माण र गरिबी निवारणका विषयमा संसदमा प्रभावकारी भुमिका खेल्छौँः एमाले सांसद थेवे
Logo
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार

नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सांसद सुवालको माग


काठमाडौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका हुन्। उनले संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने समेत बताएका छन्।

उनले भने, ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत् छ, तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भ्रमण गइरहेको छ। नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन रु त्यसकारण यो रोक्नु आवश्यक छ।

भारतीय दूतावासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्छ। भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दैछन्। आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ। यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ।’

उनले अगाडि भने, ‘नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिनु हुँदैन। कारबाही गर्नु आवश्यक छ। न्यायाधीश भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ।’ उनले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न समेत माग गरेका छन्।


प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?