Trending
>>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सांसद सुवालको माग


काठमाडौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका हुन्। उनले संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने समेत बताएका छन्।

उनले भने, ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत् छ, तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भ्रमण गइरहेको छ। नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन रु त्यसकारण यो रोक्नु आवश्यक छ।

भारतीय दूतावासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्छ। भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दैछन्। आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ। यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ।’

उनले अगाडि भने, ‘नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिनु हुँदैन। कारबाही गर्नु आवश्यक छ। न्यायाधीश भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ।’ उनले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न समेत माग गरेका छन्।


प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?