Trending
>>   फोटो पत्रकार समूह नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो >>   न्यायाधीश पौडेल र पाण्डेयको इजलासमा दुर्गा प्रसाईंको रिट >>   सरकारको निर्देशन बमोजिम नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय अगाडि बढाउँछुः अध्यक्ष श्रेष्ठ >>   नेवार संस्कृतिले नेपाली संस्कृतिलाई प्रतिविम्वित गर्छः प्रधानमन्त्री >>   वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाद्वारा २ प्यालेस्टाइनीको हत्या >>   टर्किएद्वारा करिव १३ सय अनियमित आप्रवासी पक्राउ >>   तीन दिने अभियानमा ५.३ मिलियन अफगान बालबालिकालाई पोलियो खोप दिइने >>   बुटवल उपमहानगरपालिकामा डेङ्गी खोज र नष्ट गर अभियान शुरु >>   भारतको मुद्रास्फीतिमा कमी आउने अनुमान >>   देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावः चार प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना
Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

गैरसरकारी संस्था महासङ्घद्वारा ३१ बुँदे नागरिक घोषणापत्र जारी


काठमाडौं। गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (गैसस) ले ३१ बुँदे नागरिक घोषणापत्र जारी गरेको छ । उक्त महासङ्घको २९औ वार्षिक साधारण सभाबाट नागरिक घोषणा पत्र २०८० जारी गरी काठमाडौं पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

त्यसैगरी, वर्तमान समयमा नागरिकहरूले सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउनुको साटो नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको, सुशासनमा बेथिति बढेको साथै आम नागरिक तथा नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले भोग्नु परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, देशको प्रणालीगत सुधार र सुशासनको स्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि महासङ्घले घोषणापत्र जारी गरेको हो।

२९ औँ वार्षिक साधारण सभामा ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशबाट सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूलाई सबै तहका नागरिकहरूले अनुभूत हुने गरी ऐन कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि गैसस महासङ्घ नेपाल माग गरेको छ ।

उक्त संविधानले व्यवस्था गरेका तीनै तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनमा पर्याप्त तथा स्पष्ट कानुन नबन्दा अन्यौलता सृजना भई नागरिक सङ्घ सङ्गठनका अभियानमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोले सोको तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिएको महासङ्घ अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताएका छन्।


प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?