Trending
>>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्र साह चयन >>   एमाले वैचारिक रूपमा बिग्रेको छैन, सांगठनिक कमजोरी मात्र होः अध्यक्ष ओली >>   जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण र अधुरोः काँग्रेस >>   जाँदा जाँदै गृहमन्त्री अर्यालले भनेः ‘संविधान सही बाटोमा फर्कियो’ >>   प्रश्न गरेर सरकारलाई सहयोग गर्छौंः हर्कराज राई >>   काठमाडौं महानगर र त्रिवि कानून संकायबीच कानून तर्जुमा र परिमार्जनमा सहकार्य गर्ने समझदारी >>   नवनिर्वाचित सांसदहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   कानून मन्त्रालयमा फाईल अड्किने गरेको गुनासो छ, कार्यतालिका बनाएर काम गर्नूस्ः मन्त्री सिन्हा >>   डिजिटलाइजेशनमार्फत संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छौँः रास्वपा सांसद झा >>   बलियो अर्थतन्त्र निर्माण र गरिबी निवारणका विषयमा संसदमा प्रभावकारी भुमिका खेल्छौँः एमाले सांसद थेवे
Logo
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार

राजनीतिक दलका नाम, विधान र पदाधिकारीमा भएको हेरफेर पेस गर्न आयोगको निर्देशन


निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा भएको परिवर्तन, संशोधन तथा पदाधिकारीको हेरफेर भएको भए सोबारे ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।

उक्त आयागले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ती विवरण तोकिएको ढाँचामा आयोगलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । राजनीतिक दलले आन्तरिक सङ्गठनका विषयमा भएका त्यस्ता परिवर्तनबारे लामो समयसम्म जानकारी नगराउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलले ती विवरण आयोगबाट स्वीकृत दलको विधानबमोजिम महाधिवेशन वा आयोगको अभिलेखमा रहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट मात्र निर्णय गरी तथा सम्भव भएको अवस्थामा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरी गराई पेश गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले विधानबमोजिम दलको सदस्यता वितरण, केन्द्रीय समितिलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम हुनुपर्ने आयोगको भनाइ रहेको छ भने उक्त ऐनमा उल्लेखित योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता वितरण र निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्न पनि आयोगको निर्देशन छ ।

त्यस्तै दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका समितिमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको पद विधानमा किटान गरी तोक्ने, ती पदाधिकारीको निर्वाचन हुने ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरी सोबमोजिम निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्न भनिएको छ । सो दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने तोकिएको ढाँचामा लेखा अभिलेख राखी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?