Trending
>>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार

राजनीतिक दलका नाम, विधान र पदाधिकारीमा भएको हेरफेर पेस गर्न आयोगको निर्देशन


निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा भएको परिवर्तन, संशोधन तथा पदाधिकारीको हेरफेर भएको भए सोबारे ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।

उक्त आयागले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ती विवरण तोकिएको ढाँचामा आयोगलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । राजनीतिक दलले आन्तरिक सङ्गठनका विषयमा भएका त्यस्ता परिवर्तनबारे लामो समयसम्म जानकारी नगराउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलले ती विवरण आयोगबाट स्वीकृत दलको विधानबमोजिम महाधिवेशन वा आयोगको अभिलेखमा रहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट मात्र निर्णय गरी तथा सम्भव भएको अवस्थामा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरी गराई पेश गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले विधानबमोजिम दलको सदस्यता वितरण, केन्द्रीय समितिलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम हुनुपर्ने आयोगको भनाइ रहेको छ भने उक्त ऐनमा उल्लेखित योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता वितरण र निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्न पनि आयोगको निर्देशन छ ।

त्यस्तै दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका समितिमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको पद विधानमा किटान गरी तोक्ने, ती पदाधिकारीको निर्वाचन हुने ब्यवस्था विधानमा उल्लेख गरी सोबमोजिम निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्न भनिएको छ । सो दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने तोकिएको ढाँचामा लेखा अभिलेख राखी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?