Trending
>>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी >>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित)
Logo
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

“नेपालको विकास आकांक्षा हिन्द महासागरमा निर्भर”


अष्ट्रेलिया । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालको विकास आकांक्षा हिन्द महासागरमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै हिन्दुकुश हिमालयको इकोसिस्टम र जलवायु अवस्था बुझ्ने माध्यमका रुपमा रहेको बताएका छन्। अष्ट्रेलियाको पर्थमा सातौं इन्डियन ओसन कन्फरेन्स (सातौँ हिन्द महासागर सम्मेलन)मा सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले सागर र हिमाली समस्याहरू समाधान एकीकृत र समग्रमा गर्नुपर्ने बताए।

अष्ट्रेलिया सरकार र इन्डिया फाउन्डेसनको आयोजनामा भइरहेको सम्मेलनमा मन्त्री साउदले हिन्द महासागरलाई भूगोलका रुपमा सिमित नभइ संसारको सभ्यताको केन्द्र रुपमा रहेको बताएका हुन्। उनले भने,’हिन्द महासागर भू–राजनीतिक, भू–रणनीतिक र भू–आर्थिक महत्वका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दछ।’

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री साउदले थपे,‘यहाँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिन्द महासागरले परम्परागत र गैरपरम्परागत दुवै सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। समुद्री आतंकवाद, डकैती, लागूऔषध र हतियारको ओसारपसार, मानव बेचबिखन, गैरकानूनी आप्रवासन एवम नेभिगेसनको स्वतन्त्रतामा अवरोधलगायत सुरक्षा चुनौतीहरू गम्भीर रूपमा खडा हुनु दुःखद छ।’

हिन्द महासागर नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि एक हिस्सेदार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने लाइफलाइनका रुपमा रहेको मन्त्री साउदले उल्लेख गरे।नेपालले महासागरको महत्वलाई विश्वव्यापी जनहितका रूपमा मान्यता दिएको बताउँदै मन्त्री साउदले समुद्री संरक्षण र दिगो उपयोग, मानव जातिको साझा हित, राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिए।


प्रकाशित मिति: २७ माघ २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?