९ भाद्र २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँगकोमिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गर्ने कामगरेको गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
काष्ठमण्डप संवादसमापन समारोहलाई सोमवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकभित्र राष्ट्रियसहमति सुनिश्चित नगरीकन गरिएको एमसीसी सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कुनैपनि अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा संसदलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अन्तरराष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरु सत्ताधारीहरुको लक्ष्य र चलखेलको विषय बन्नदिन नहुनेमा जोड दिए । उनले एमसीसी सहयोग परियोजना संघीय संसदबाट लज्जाजनक विषयले पास गरिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्तो हुन नदिने कुरामा सबै सजग हुनुपर्ने बताएका छन् । खनालले एमसीसीलाई गृहकार्य, यथोचित छलफल र सहमतिबिना अनुमोदन गरिएकोउल्लेख गर्दै यसलाई संस्था वा मुलुकको हकमा पनि लागु गर्न सकिने नजिरको रुपमा लिननहुनेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘यस्ता (एमसीसी) सन्धि सम्झौता गर्दामुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यस्ता सन्धि तथा सम्झौता गर्दा संसदलाईपूर्व जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएकाकयौं सहमति तथा सम्झौताहरुले आफ्नै मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम मात्र गरेको छ । एमसीसीले पनि मुलुकलाई विभाजित गरेको छ । यस्ता सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सहमतिअनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । सत्ताधारीहरुको लक्ष्य र चलखेलको विषय बन्न दिनु हुदैन । यहाँ तएकदुई व्यक्तिहरुको लहड, उनीहरुका निजी स्वार्थ, गुट स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ आदिआधारमा समेत यस्ता सम्झौताहरु हुने गरेका छन् । हामीले यो सिंगो परिपाटीलाई नैबदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसपटक एमसीसीलाई बिना गृहकार्य, यथोचित छलफल र सहमति जुनढंगले अनुमोदन गरियो यसलाई अन्य देश वा संस्थाहरुको हकमा पनि लागु गर्न सकिनेनजिरका रुपमा लिनु हुदैन । यस्तो हुँदा भोलि कुनैपनि देशले हामीसँग गरेकोसम्झौता पनि अनुमोदन गर भनेर माग गर्न सक्छ ।’
एमसीसी जस्ता सम्झौताहरु मुलुकको घातक हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सम्झौता हुनबाट मुलुकलाईहर ढंगले जोगाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। संवादका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै उनले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु दबाब र धम्कीमा नभई बराबरीकाआधार गर्नुपर्ने बताए । उनले परियोजना कार्यान्वयनमा बजेट पारदर्शी हुनुपर्नेतथा एमसीसीलाई स्वायत्त अधिकार दिन नहुने पनि बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा भूराजनीतिक सन्तुलन, छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असरहुने गरी सम्झौता गर्न नहुने बताए । उनले एमसीसी परियोेजना अमेरिकीसुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भएकाले नेपालको लागि हानिकारक हुनसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा विदेशी कामदारको निगरानी र प्रवेशाज्ञामास्पष्टता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार
