Trending
>>   घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह >>   केबिन क्रूको भुमिकालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनः मन्त्री सिन्हा >>   संसद सचिवालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला बहस आवश्यक छः सभामुख घिमिरे >>   देशको सामु धेरै ठूला चुनौतिहरु खडा भएका छन्ः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल >>   वैदेशिक रोजगार पलायन होइनः श्रम सचिव डा. पुस्कर >>   कालोसूचिका प्रावधानमा रिभ्यु गर्दैछौँ, भ्रष्टाचार भएको भए क्षम्य हुँदैनः गभर्नर पौडेल >>   १०२ वटा दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने >>   मानव अधिकार महाभेला सोमवारदेखि >>   सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक आह्वान नगरेकोमा सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि >>   १३ औं एनएसए कप पौडीमा आर्मी च्याम्पियन
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

‘उखु किसानले वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्’


काठमाडौँ। मधेश प्रदेशसहित देशभरका उखु किसानहरुले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै सोमवार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै किसानहरुले सोमवार माईतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेका हुन् । किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै उनीहरुले उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल एक हजार रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने माग अगाडी सारेका छन् ।

प्रदर्शनमा किसानले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखु कृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रदर्शनरत बलारा नगरपालिका सर्लाहीका नगरप्रमुख रामा शंकर प्रसाद कुशवाहाले उखु किसानहरुले वर्षेनी अनुदान पाउन तथा मूल्य निर्धारणको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । उनले किसानले उत्पादन गरेका कुनैपनि वस्तुको मूल्य निर्धारण सरकारले एक्लौटी गर्न नपाउने बताए ।

बलारा नगरपालिकाका प्रमुख कुशवाहाले भने, ‘उखु किसाहरुले वर्षेनी अनुदान रकम पाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने र उखुको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हाम्रो देशमा कुनैपनि कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानहरुको मूल्य स्वयं कम्पनीले तोक्न पाउने तर उखु किसानहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने ? त्यसैले हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौं, कि किसानको जुनसुकै उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानको सहभागितामा सरकारले तोक्नुपर्ने हो । यो माग गर्न चाहान्छु ।’

उखुको किसानको अनुदान यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न तथा किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उनले माग गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?