Trending
>>   १० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो >>   एमालेभित्र तल्लो तहबाटै स्वतःस्फूर्त समीक्षा शुरु >>   नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्ः अध्यक्ष ढकाल >>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

‘उखु किसानले वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्’


काठमाडौँ। मधेश प्रदेशसहित देशभरका उखु किसानहरुले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै सोमवार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै किसानहरुले सोमवार माईतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेका हुन् । किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै उनीहरुले उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल एक हजार रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने माग अगाडी सारेका छन् ।

प्रदर्शनमा किसानले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखु कृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रदर्शनरत बलारा नगरपालिका सर्लाहीका नगरप्रमुख रामा शंकर प्रसाद कुशवाहाले उखु किसानहरुले वर्षेनी अनुदान पाउन तथा मूल्य निर्धारणको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । उनले किसानले उत्पादन गरेका कुनैपनि वस्तुको मूल्य निर्धारण सरकारले एक्लौटी गर्न नपाउने बताए ।

बलारा नगरपालिकाका प्रमुख कुशवाहाले भने, ‘उखु किसाहरुले वर्षेनी अनुदान रकम पाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने र उखुको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हाम्रो देशमा कुनैपनि कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानहरुको मूल्य स्वयं कम्पनीले तोक्न पाउने तर उखु किसानहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने ? त्यसैले हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौं, कि किसानको जुनसुकै उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानको सहभागितामा सरकारले तोक्नुपर्ने हो । यो माग गर्न चाहान्छु ।’

उखुको किसानको अनुदान यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न तथा किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उनले माग गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?