Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

‘उखु किसानले वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्’


काठमाडौँ। मधेश प्रदेशसहित देशभरका उखु किसानहरुले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै सोमवार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै किसानहरुले सोमवार माईतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेका हुन् । किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै उनीहरुले उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल एक हजार रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने माग अगाडी सारेका छन् ।

प्रदर्शनमा किसानले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखु कृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रदर्शनरत बलारा नगरपालिका सर्लाहीका नगरप्रमुख रामा शंकर प्रसाद कुशवाहाले उखु किसानहरुले वर्षेनी अनुदान पाउन तथा मूल्य निर्धारणको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । उनले किसानले उत्पादन गरेका कुनैपनि वस्तुको मूल्य निर्धारण सरकारले एक्लौटी गर्न नपाउने बताए ।

बलारा नगरपालिकाका प्रमुख कुशवाहाले भने, ‘उखु किसाहरुले वर्षेनी अनुदान रकम पाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने र उखुको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हाम्रो देशमा कुनैपनि कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानहरुको मूल्य स्वयं कम्पनीले तोक्न पाउने तर उखु किसानहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने ? त्यसैले हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौं, कि किसानको जुनसुकै उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानको सहभागितामा सरकारले तोक्नुपर्ने हो । यो माग गर्न चाहान्छु ।’

उखुको किसानको अनुदान यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न तथा किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उनले माग गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?