Trending
>>   रुस–युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्ख्यामा युद्धबन्दी आदानप्रदानको तयारी >>   कोप–३१ मा नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता >>   बलरका लागि धेरै फेबर हुने पिच भयो– चितवनका मालन >>   जितपछि चितवन प्लेअफ नजिक, जनकपुर बाहिरियो >>   मुन्धुमलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन शब्द निर्माणको परम्परा विकास गर्न वैरागी काइँलाको सुझाव >>   कोप–३१ मा जलवायु न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन, ऋण मिनाहा गर्न विश्व समुदायसँग माग >>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

११ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने


काठमाडौँ । समयमै काम नगर्ने अछामदेखि अर्घाखाँचीसम्मका ११ ओटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बाँकेको शुभ आर.एस. बिल्डर्स सप्लायर्स, अछामको नविन निर्माण सेवा, सुर्खेतको जे.एम.सी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र काठमाडौंको कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा, बूढानीलकण्ठ काठमाडौंको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन, मोरङको सगुन फेब्रिक्स प्रालि, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रालि, जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, डोल्पाको मष्टा भवानी निर्माण सेवा र अर्घाखाँचीको शहीद निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कास्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स दुई वर्षका लागि,मष्टा भवानी निर्माण सेवा डेढ वर्षका लागि र अन्य सबैलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।

ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा, लिसंखु पाखर गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, जिरी नगरपालिकाको कार्यालय दोलखा,कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रबर्धन केन्द्र, हरिहरभवन, गुर्भाकोट नगरपालिका कार्यालय सुर्खेत, सडक डिभिजन, सुर्खेत, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका कार्यालय सोलुखुम्बु, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड काठमाडौं, छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिका कार्यालय डोल्पा र सडक डिभिजन कपिलवस्तुले सिफारिस गरेका थिए ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।


प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?