Trending
>>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर)
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

११ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने


काठमाडौँ । समयमै काम नगर्ने अछामदेखि अर्घाखाँचीसम्मका ११ ओटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बाँकेको शुभ आर.एस. बिल्डर्स सप्लायर्स, अछामको नविन निर्माण सेवा, सुर्खेतको जे.एम.सी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र काठमाडौंको कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा, बूढानीलकण्ठ काठमाडौंको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन, मोरङको सगुन फेब्रिक्स प्रालि, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रालि, जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, डोल्पाको मष्टा भवानी निर्माण सेवा र अर्घाखाँचीको शहीद निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कास्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स दुई वर्षका लागि,मष्टा भवानी निर्माण सेवा डेढ वर्षका लागि र अन्य सबैलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।

ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा, लिसंखु पाखर गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, जिरी नगरपालिकाको कार्यालय दोलखा,कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रबर्धन केन्द्र, हरिहरभवन, गुर्भाकोट नगरपालिका कार्यालय सुर्खेत, सडक डिभिजन, सुर्खेत, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका कार्यालय सोलुखुम्बु, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड काठमाडौं, छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिका कार्यालय डोल्पा र सडक डिभिजन कपिलवस्तुले सिफारिस गरेका थिए ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।


प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?