हुन्डीले दिने वित्तीय लाभ र सरकारले दिने लाभ कहिल्यै बराबर हुन सक्दैन: गभर्नर

काठमाडौं। नेपालमा विदेशबाट पैसा पठाउन कतिपयले प्रयोग गर्दै आएको हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमहरूले दिने वित्तीय लाभसँग सरकारी सहुलियत सुविधाहरू कहिल्यै प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले विभिन्न पहलहरू गर्दै आएको बताएका हुन् । ‘अनौपचारिक बजारमा २ रुपैयाँ भए पनि बढी ब्याज पाइने भएकाले उनीहरू त्यतैतिर लाग्नु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो लाभ राज्यले चाहिँ दिन नसक्ने रहेछ । यसमा राज्यले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने रहेछ ।’

त्यस्तै, पछिल्लो १४ महिनायता रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्नुको कारण सरकारले आप्रवासी कामदारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहुलियतसँगै पैसा पठाउने औपचारिक माध्यमको प्रवर्धन र हुन्डीजस्तो अवैध कारोबारमा संलग्नलाई प्रशासनिक कारबाहीजस्ता पहलहरू भएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले हुन्डी प्रयोग गर्नुको कारण त्यसको सहजता, त्यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय लाभ र जोखिमसम्बन्धीको अनविज्ञता हो । ‘मुद्रा सटही गरेर बैंक वा रेमिट्यान्स कम्पनीबाट पैसा पठाउन हप्ता दश दिन लाग्छ तर हुन्डीबाट पठाउन त्यो झन्झट हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, अनौपचारिक बजारमा २ रुपैयाँ भए पनि बढी ब्याज पाइने भएकाले उहाँहरू त्यतैतिर लाग्नु हुन्छ । हुन्डी अवैध हो, जोखिम हुन्छ भन्ने थाहा नभएर पनि यसको प्रयोग गर्ने छन् ।’

हुन्डीवालालाई हदैसम्मको कारबाही हुन जरुरी रहेको र कतिपयलाई कारबाहीसमेत गरेको हुनाले हुन्डीवाला हच्किन थालेको उनले बताए ।२०७९ मंसिरदेखि यता प्रत्येक महिना १ खर्बभन्दा माथि विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको उनले जानकारी पनि दिएका छन् भने रोजगारीसँगै अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाको सङ्ख्या बढ्नुले पनि रेमिट्यान्स रकम उल्लेख वृद्धि भएको उनले बताएका छन् ।

‘औपचारिक माध्यमबाट रेमिन्ट्यान्स भित्र्याउन हामीले ४१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका छौँ भने हाम्रा बैंकिङ संस्थाहरूको पनि विदेशमा उपस्थिति छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन सहज भएको छ । साथै, रेमिट्यान्स खातामा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने, वैदेशिक कामदारलाई आईपीओमा १० प्रतिशत एलोकेसन गर्नुपर्नेजस्ता सुविधाले र यसै वर्षबाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाले पनि आकर्षण थपेको छ ।’