Trending
>>   सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गयोः मोहन वैद्य >>   मदनभण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले १८ खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दै >>   सरकारले चार महिनामा दुग्ध किसानलाई १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी ग¥योः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   चितुवाको गतिमा अर्थतन्त्रको सुधार हुनुपर्छः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल >>   स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन तयारी वस्तुको आयात बन्द गर्नुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल >>   उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन,कानून र नीतिहरु लगानीमैत्री बनाउँछौंः उद्योगमन्त्री भण्डारी >>   आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यकः अध्यक्ष ढकाल >>   आम नागरिकले प्रहरी छ भन्ने महशुस गर्न पाएका छैनन्ः मन्त्री लेखी >>   देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई काँग्रेसको सुझाव >>   अव्यवस्थित शहरीकरण नेपालको चुनौति: उपप्रधानमन्त्री सिंह
Logo
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता


काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावलले प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, स्वतन्त्र र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसदसम्म समर्थक छन् ।

त्यस्तै, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा १०औँ पटक संशोधन भएर पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई पुनरवलोकन माग गरिएको छ । सडक सुरक्षा र सवारी साधन सञ्चालन, यातायात सूचनासम्बन्धी प्रभावकारी व्यवस्थासहितको संघीय संरचना अनुरूपको वर्तमान समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्ने विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी,सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्ति अघि अनिवार्यरूपमा सवारी सञ्चालनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै चालक र सहचालनलाई आवधिकरूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम र पुनर्ताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावमा राखिएको छ । सडक सुरक्षा सावधानीसहित सडक निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरी तहगतरूपमा तीनै तहका निकायबाट निर्माण गरिने सडकको न्यूनतम मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यातायातमैत्री सडक पूर्वाधार, सुरक्षा सतर्कता, सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानूनको पालनाजस्ता विषयमा आमनागरिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्दै अनुशासित र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्न, सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका नागरिकको उपचारको विषयलाई स्वास्थ्य विमाको अंगका रूपमा व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रस्ताव आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

उक्त सडक दुर्घटनामा परी अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवन निर्वाहका लागि रोजगारीमा प्रथमीकता तथा आर्थिक वृत्तिको प्रबन्ध गर्न, सवारी साधनहरूमा सडक सुरक्षाका आवश्यक उपकरण र प्रविधि जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको यातायात सुरक्षामैत्री छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको पेस गरेको उल्लेख छ ।

सो प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए यही अनुसार सरकारले विधेयक संसदमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

 


प्रकाशित मिति: २२ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?