Trending
>>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सडक पीडित श्रेष्ठ भन्छन् – हामी सुकुम्वासी हुने भयौँ >>   फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन >>   नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने >>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल तिर्नैपर्छ, सरकारले तिर्नुपर्दैन भनेको छैनः मन्त्री खड्का


काठमाडौँ। उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भनेर सरकारले कहिल्यै नभनेको स्पष्ट पारेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले प्रवाह गरेको विद्युत उद्योगधन्दाहरुमा प्रयोग भएको र महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्था रहेको बताउदै त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रवार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक, अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले उद्योगधन्दाहरुले प्रयोग गरे जति विद्युतको महशुल तिर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सधैँ प्रयोग गरेको जति विद्युतको महशुल तिर्नुपर्ने बताएको पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रयोग भएको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भन्नेकुरा सरकारको कल्पना बाहिरको कुरा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले प्रवाह गरेको विद्युत, उद्योग धन्दाहरुमा दिएको विद्युतको महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्थामा छ । त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जति प्रयोग गरेको हो, त्यो बराबरको असुल गर्न सक्नुपर्छ । त्यो तपाईंहरुको होइन, विद्युत प्राधिकरणको काम हो । सरकारले कहिले पनि भनेको छैन । यो विद्युतको महशुल उठाउनु हुँदैन भनेर । सरकारले यति मात्रै भनेको छः चाहे त्यो लाल आयोगको कुरा गर्नुस्, चाहे क्याबिनेट निर्णयको कुरा गर्नुस् वा मन्त्रालयको निर्णयको कुरा गर्नुस्, खालि के भनेको छ भने मान्छेलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन, जति प्रयोग गरेको हो, त्यतिको असुली गर्नुपर्दछ । अहिले तपाईंले खाइरहेको खाना १ हजार, १५ सयको हुनसक्छ, त्यसको निश्चित मूल्य छ । त्यसका आधारहरु छन् । तर त्यो खानालाई ५ हजार रुपैयाँ हाल्नुभयो भने के हुन्छ ? फरक यति मात्रै हो । तिर्नु पर्दैन, उठाउनु हुँदैन भन्ने यो सरकारको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

उद्योगलाई निरुत्साहित गरेर नभइ न्यायोचित प्रक्रियाबाट काम गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । टिओडी मिटरका आधारमा रकम असुल गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै टिओडी मिटर किन नराखेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?