Trending
>>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर >>   प्रक्षेपणको क्रममा कुवेतद्वारा निर्मित रकेट विस्फोट >>   इजरायली सैनिकहरूद्वारा प्यालेस्टिनी पुरुषको हत्या >>   भारतको गोवा नाइटक्लवमा आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुग्यो >>   रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनको नाममा त्रास नफैलाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी >>   ‘करेन्सीको भाउ बढ्दा नेपालमा लाभ भन्दा हानी धेरै’ >>   मन्त्री बनौँला, नबनौँला तर जनताको सेवा सधैँ गर्न पाउँः डा. सुनिल शर्मा >>   प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता हुँदै >>   घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह >>   केबिन क्रूको भुमिकालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनः मन्त्री सिन्हा
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल तिर्नैपर्छ, सरकारले तिर्नुपर्दैन भनेको छैनः मन्त्री खड्का


काठमाडौँ। उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भनेर सरकारले कहिल्यै नभनेको स्पष्ट पारेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले प्रवाह गरेको विद्युत उद्योगधन्दाहरुमा प्रयोग भएको र महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्था रहेको बताउदै त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रवार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक, अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले उद्योगधन्दाहरुले प्रयोग गरे जति विद्युतको महशुल तिर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सधैँ प्रयोग गरेको जति विद्युतको महशुल तिर्नुपर्ने बताएको पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रयोग भएको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भन्नेकुरा सरकारको कल्पना बाहिरको कुरा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले प्रवाह गरेको विद्युत, उद्योग धन्दाहरुमा दिएको विद्युतको महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्थामा छ । त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जति प्रयोग गरेको हो, त्यो बराबरको असुल गर्न सक्नुपर्छ । त्यो तपाईंहरुको होइन, विद्युत प्राधिकरणको काम हो । सरकारले कहिले पनि भनेको छैन । यो विद्युतको महशुल उठाउनु हुँदैन भनेर । सरकारले यति मात्रै भनेको छः चाहे त्यो लाल आयोगको कुरा गर्नुस्, चाहे क्याबिनेट निर्णयको कुरा गर्नुस् वा मन्त्रालयको निर्णयको कुरा गर्नुस्, खालि के भनेको छ भने मान्छेलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन, जति प्रयोग गरेको हो, त्यतिको असुली गर्नुपर्दछ । अहिले तपाईंले खाइरहेको खाना १ हजार, १५ सयको हुनसक्छ, त्यसको निश्चित मूल्य छ । त्यसका आधारहरु छन् । तर त्यो खानालाई ५ हजार रुपैयाँ हाल्नुभयो भने के हुन्छ ? फरक यति मात्रै हो । तिर्नु पर्दैन, उठाउनु हुँदैन भन्ने यो सरकारको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

उद्योगलाई निरुत्साहित गरेर नभइ न्यायोचित प्रक्रियाबाट काम गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । टिओडी मिटरका आधारमा रकम असुल गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै टिओडी मिटर किन नराखेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?