Trending
>>   मङ्गोलियामा भालुको उपद्रोः मानव बस्तीमा बढ्दो जोखिमसँगै अधिकारीद्वारा शतर्कताको आग्रह >>   देशभर अनलाइन सपिङ ठगीको बिगबिगीः सामाजिक सञ्जालमा नअल्झिन प्रहरीको चेतावनी >>   आईपीयू महासभाः जलवायु विपद्विरुद्ध नेपालको प्रश्ताव दुई–तिहाई बहुमतले पारित >>   नेपाली काँग्रेसमा विभाजनको औपचारिक घोषणाः विमलेन्द्र निधीले भने, ‘नयाँ घर बनाउने बेला आयो’ >>   कांग्रेस महाधिवेशनमा पदाधिकारीसहित ४० जनाले लिए उम्मेदवारी फिर्ता >>   नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुविकरणबाट एकीकरणको चरणमाः शक्ति बस्नेत >>   काँग्रेसले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बोक्नुपर्छः शुक्रराज शर्मा >>   जनताको असन्तुष्टि बुझ्न नसक्दा वामपन्थी आन्दोलन रक्षात्मक बन्योः महासचिव पोखरेल >>   प्रहरीको चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना शुरु, ५० हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन >>   पार्टी विवादबारे सर्वोच्चको फैसला कुर्नेकुरा समयको बर्बादी मात्र होः सभापति थापा
Logo
२२ आश्विन २०८३, बिहीबार
२२ आश्विन २०८३, बिहीबार

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयले माग्यो सुझाव


काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ ।

उक्त मन्त्रालयले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइ सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न तथा सामाजिक सञ्चालको दुरुपयोगको कारण व्यक्ति र समाजमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न ऐन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने ऐनमा राखिएको छ ।

साइबर बुुलिङ वा अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, बेनामी वा फेक आइडी बनाउन र प्रयोग गर्न नहुने सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गर्न नहुने, महिलालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने र अनुमतिबिना एकको तस्बिर अर्कोलाई दिन वा बिक्री गर्न नपाइने जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु रहेका छन् ।

उक्त मन्त्रालयले बनाउन लागेको विधेयकमाथि  [email protected]  मार्फत माघ १५ सम्म राय तथा सुझाव दिन सकिनेछ ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?