Trending
>>   क्षमताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छः सपना प्रधान मल्ल >>   अध्ययन, निष्ठा र अनुशासन नै सफलताको पूर्वशर्तः न्यायाधीश थापा >>   कानून पेशा मात्रै धनको स्रोत हुन सक्दैन, अन्य आर्थिक उपार्जनका उपाय पनि खोजौँः वरिष्ठ अधिवक्ता… >>   गगनको राजीनामाबारे नेता केसी – पार्टी र देश बदल्छु भनेर हिँडेको क्याप्टेनले मैदान छोडेर जान… >>   महिलाले महिलाकै विरोध गर्ने होइन, वकालत गर्ने संस्कार बसालौंः महान्यायाधिवक्ता भण्डारी >>   सभापति थापाको राजीनामाबारे केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले निर्णय गर्छः सहमहामन्त्री राणा >>   बारको चेतावनीः दुई तिहाईको सरकारले संविधानवाद र कानूनको शासन चिर्न थाले बारल पोजिसन लिन्छ >>   सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको लागि रथ निर्माण कार्य शुरु >>   नयाँ सरकारलाई सहकारी पीडितको खबरदारी ‘आफ्ना छोप्ने, पराइ हेप्ने प्रवृत्ति नदोहोरियोस्’ (तस्बिरसहित) >>   जानकी मन्दिरमा प्रधानमन्त्री कार्कीको पूजा अर्चना
Logo
६ चैत्र २०८२, शुक्रबार
६ चैत्र २०८२, शुक्रबार

मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री भण्डारी


काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चितता गर्ने काम राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकार रक्षाका लागि गरेका प्रतिबद्धतालाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नेपनि बताएका छन् । सो क्रममा उनले सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, ‘मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ । उक्त कार्ययोजनाले उद्योगी,व्यवसायी, प्रतिष्ठान र मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई दुष्टिकोण गरि छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई लागूगर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय कार्ययोजनामा श्रमिक, उपभोक्ता, महिला तथा बालबालिका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार, जनजाती, लैङ्गिक समानता तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको अधिकारलगायतका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरु समावेश गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

उनले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई बढाउनको लागि परम्परागत व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनैवटा पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

सो मन्त्रालयले आगामी २०८१/८२ सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको रुपमा अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?