Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री भण्डारी


काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चितता गर्ने काम राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकार रक्षाका लागि गरेका प्रतिबद्धतालाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नेपनि बताएका छन् । सो क्रममा उनले सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, ‘मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ । उक्त कार्ययोजनाले उद्योगी,व्यवसायी, प्रतिष्ठान र मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई दुष्टिकोण गरि छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई लागूगर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय कार्ययोजनामा श्रमिक, उपभोक्ता, महिला तथा बालबालिका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार, जनजाती, लैङ्गिक समानता तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको अधिकारलगायतका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरु समावेश गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

उनले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई बढाउनको लागि परम्परागत व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनैवटा पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

सो मन्त्रालयले आगामी २०८१/८२ सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको रुपमा अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?