Trending
>>   एमसीसी सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गर्यो : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल >>   ११ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने >>   पार्टी प्रति नकारात्मकता फैलाउनेहरुलाई छुट दिन सकिँदैन: अध्यक्ष नेपाल >>   राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ मा हुने >>   नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक तथा कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रदर्शनी भदौ १३ देखि भृकुटीमण्डपमा हुने >>   मानव सभ्याताले आफ्नो संस्कृति, पहिचान भुल्नु हुँदैन : पर्यटनमन्त्री पाण्डे >>   ‘उखु किसानले वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्’ >>   शिक्षक महासंघले बुझायो राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र >>   २०८४ मा मेरो अवस्था कस्तो होला भन्ने मानसिकताबाट काँग्रेस मुक्त हुनुपर्छ : महामन्त्री थापा >>   चीनको स्वदेशी ‘हाइकिन’ ४,१४० मिटरको गहिराइमा पुग्यो
Logo
८ भाद्र २०८२, सोमबार
८ भाद्र २०८२, सोमबार

मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री भण्डारी


काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चितता गर्ने काम राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकार रक्षाका लागि गरेका प्रतिबद्धतालाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नेपनि बताएका छन् । सो क्रममा उनले सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, ‘मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ । उक्त कार्ययोजनाले उद्योगी,व्यवसायी, प्रतिष्ठान र मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई दुष्टिकोण गरि छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई लागूगर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय कार्ययोजनामा श्रमिक, उपभोक्ता, महिला तथा बालबालिका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार, जनजाती, लैङ्गिक समानता तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको अधिकारलगायतका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरु समावेश गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

उनले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई बढाउनको लागि परम्परागत व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनैवटा पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

सो मन्त्रालयले आगामी २०८१/८२ सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको रुपमा अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?