Trending
>>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार >>   क्रान्तीकारी विकास आजको आवश्यकताः हर्क साम्पाङ >>   ओलीले महाविधेशन पञ्चायतको गाँउ फर्क शैलीमा गर्न खोजिरहेका छन्ः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   तन्त्रमन्त्र गरी दुःख दिएको भन्दै हत्या >>   संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकताः गृहमन्त्री अर्याल >>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

कर्णालीमात्र होइन, शिक्षाका समस्या देशैभरि छन्: विकासमन्त्री  पोख्रेल


कर्णाली।  कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोख्रेलले शिक्षाका समस्या देशैभरि भएको बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार कर्णाली प्रदेश समन्वय समिति सुर्खेतद्वारा बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णालीका शैक्षिक सवालसम्बन्धी बहस तथा कर्णाली शिक्षापत्र’ विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री पोख्रेलले कर्णालीमा मात्र नभई शिक्षाका समस्या देशैभरि रहेका टिप्पणी गरेका हुन्। “शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका कारण राजनीति हो”, उनले भने, “शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसङ्गठनले बालबालिका र समुदायको हितमाभन्दा निहीत स्वार्थ पूरा गर्न राजनीति गर्दै आएका छन् ।”
सङ्घसङ्गठनमा लागेका शिक्षक नेताहरुले यहाँको शिक्षासँग सम्बन्धित मुद्दामा कुनै पनि सुझाव सल्लाह सरकारलाई नदिएको उनको भनाइ रहेको थियो । कर्णालीको शिक्षा अवस्था सुधारका लागि सरकारले आफ्नो प्रयास जारी राखेको बताउँदै मन्त्री पोख्रेलले इच्छाशक्ति भएका प्रधानाध्यापकले दुर्गममा समेत नमुना काम गरेको जनाए ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको शैक्षिक अवस्थाका विषयमा बहसभन्दा व्यवहार आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए । “यहाँको शिक्षाको अवस्था कमजोर छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ”, उनले भने, “अब यसको सुधार र थप विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्दछ ।”
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य जीतबहादुर शाहले शिक्षामा बजेट घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अपेक्षित प्रतिफल आउन नसकेको बताए । उनले कर्णालीमा १२ हजार दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकमध्ये दुर्व्यसनीमा लागेका कति छन् भन्ने तथ्याङ्क आउनुपर्नेमा जोड दिँदै दलित नभई विपन्नलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने नीति कर्णालीमा आवश्यक भएको औँल्याए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा भोजराज शर्मा काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रको विमर्शले सकरात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् । अहिले पठनपाठनका विषयमा बढी छलफल भएको बताउँदै सचिव काफ्लेले विषयवस्तुभित्र पस्न खोजेमा परिणाम अपेक्षित आउने जनाए ।
त्यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रा.डा चन्द्रप्रकाश रिजालले शिक्षा क्षेत्रको कर्मकाण्डीय पद्धतिमा परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । “अब हामीले पाठ्यक्रमको पुनःसंरचना र पाठ्यपुस्तकको पुनःलेखन गर्न आवश्यक छ”, प्रा.डा रिजालले भने, “शिक्षामा हुने घुसपैठलाई पूर्णरुपले बन्द गर्नुपर्दछ ।”
उक्त कार्यक्रममा शैक्षिक योजना तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुख बलवीर सुनारले कर्णालीको समग्र शैक्षिक अवस्था तथा सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा व्यवस्थापक आत्मराम भट्टराईले शिक्षाका गुणात्मक वृद्धि, कर्णालीका शिक्षाका मुद्दाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा ‘कर्णाली शिक्षापत्र’ विमोचन गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: ५ माघ २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?