२० पुष २०८०, शुक्रबार
काठमाडौं। काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकले नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको थलो नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी छ भने यसको जिम्मा २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्णरुपमा काम हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव परिरहेको छ भने ललितपुरका मेयर चिरीबाबुले यसअघि पनि महानगरले फोहोरको फाइल अड्काएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उक्त बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूको बक्यौता सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरूको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरूले असहमति प्रकट गरेको पनि उनले बताए ।
प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको बिल पठाएको उनको भनाइ रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २० पुष २०८०, शुक्रबार
