Trending
>>   ब्लाइण्ड टी २० विश्वकपमा नेपालको पहिलो जित >>   मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशीका पूर्वमन्त्री विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय >>   सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता >>   चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धि कुनै सम्झौता हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   माघ १ देखि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा बीच भलिबल प्रतियोगिता हुने >>   प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अघि बढाउन डराउनु हुँदैनः माधव नेपाल >>   स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छः मन्त्री पौडेल >>   राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माण व्यवसायी मारमाः महासचिव पोखरेल >>   बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिनै नहुने काँग्रेसको अडान आपत्तिजनक छः झलनाथ खनाल >>   उपप्रधानमन्त्री सिंहद्वारा नेपाल-कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पताल भवनको शिलान्यास
Logo
१० मंसिर २०८१, सोमबार
१० मंसिर २०८१, सोमबार

संघीय कानुन निर्माणका निम्ति गम्भीर रूपमा लागिपरेको छु : प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक सङ्घीय कानुन निर्माणका निम्ति आफू गम्भीररूपमा लागिपरेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको सामूहिक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताए ।

उनले भने , “तपाईहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेको थिएँ, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु, त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो ।” उहाँले सङ्घीय संसद्मा सहभागी सबै दललाई पनि सहमत गराएर सङ्घीयतालाई कायान्वयन गर्न खोज्दा केही समय लागेको बताए ।

“वर्तमान सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि द्रुत गतिका साथ काम गरिरहेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ”,उनले भने, “विधेयकहरू प्रस्तुत पनि भइसकेका छन्, अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी छ । शीर्ष तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउन थप पहल गर्नेछु ।”

सो अवसरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घीय अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन तथा गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद् र राजनीतिक दलको साझा दायित्व भएकामा जोड दिँदै मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्नेमा दिएका छन्।


प्रकाशित मिति: १४ पुष २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?