बिमस्टेकको भावी कार्यदिशा

-परराष्ट्र मन्त्री एन.पी. साउद

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आज आयोजित बिमस्टेक (BIMSTEC)को भावी कार्यदिशा बिषयमा नीति संवाद कार्यक्रमलाई परराष्ट्र मन्त्री एन.पी. साउदले गर्नुभएको सम्बोधनका मूख्य बुँदाहरू:

परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छोटै समयमा बिमस्टेक सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएकोमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रमुख तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

आपसी सहयोग अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकहरू आ-आफ्ना क्षेत्रमा संगठित हुँदै आएका छन्। नेपाल पनि एसिया क्षेत्रमा स्थापना भएका संगठनहरूमा सदस्यता प्राप्त गरी संवाद र सहकार्य गर्दै आएको छ।

क्षेत्रीय फोरमहरू मार्फत राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको छ। त्यसै अनुरूप नेपाल सार्क, बिमस्टेक र एसियाली सहयोग संवाद जस्ता एसिया क्षेत्रमा रहेका संगठनहरूलाई उपयोग गरी आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको छ। दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियाका मुलुकहरूलाई जोड्ने बिमस्टेक क्षेत्रलाई नेपालले महत्व दिँदै आएको छ।

भू-परिवेष्ठित मूलुक भएका कारण वैदेशिक व्यापारसंग सम्बन्धित नेपालका विशिष्ट चुनौति छन् र अल्पविकसित मुलुक भएको कारण आर्थिक विकाशसंग सम्बन्धित अनेकौं चुनौति हामीले सामना गरिरहेका छौं। यी चुनौतिहरुको सामना गर्न क्षेत्रीय संगठन भित्रको अर्थपूर्ण आवद्धता हाम्रा लागि सहयोगी हुने कुरामा दुईमत छैन।

स्थापनाकालको दृष्टिले हेर्दा बिमस्टेकले २६ वर्ष पार गरिसकेको छ। स्थापनाको शूरूवाती चरणमा एक movement का रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच आपसी हितका क्षेत्रहरूमा सहकार्य रहिआएकोमा सन् २०१८ मा काठमाण्डौंमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको छलफल पश्चात् यसको कानूनी, संस्थागत तथा नीतिगत संरचनाहरू तयार हुने चरणमा रहेका छन्।

बिमस्टेक सहयोगका क्षेत्रहरूलाई प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले एक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सात सहयोगका क्षेत्रहरूमा पुन:संरचना गरिएको छ। व्यापार तथा लगानी, कृषि, connectivity, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, जनस्तरको सम्बन्ध जस्ता पुर्नगठित क्षेत्रहरू मध्ये नेपालले जनस्तरको सम्बन्ध क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको छ।

जुलाई २०२३ मा थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना भएको बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय रिट्रिटमा मैले सहभागिता जनाएको थिएँ।उक्त अवसरमा सातै बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सामुहिक रूपमा बिमस्टेकलाई एक मजबुत संगठनको रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका थियौं।

बिमस्टेकलाई थप सुदृढ एवम् संस्थागत गर्ने सिलसिलामा बिमस्टेक क्षेत्र अन्तर्गत सहयोग तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा बिमस्टेक प्रकृयाले लिनुपर्ने कार्यदिशाका सम्बन्धमा सुझाव दिन बिमस्टेक इपीजी (प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह) गठन भएको छ।

बिमस्टेकलाई थप गतिशील परिणाममुखी तथा प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा लामो कूटनीतिक अनुभव र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय कार्य प्रक्रियामा राम्रो दखल भएका सात सदस्यीय प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको उक्त समूहका सुझावहरुबाट सदस्य राष्ट्रहरूले अधिकतम लाभ लिनसक्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। नेपालका तर्फबाट बिमस्टेक इपीजीमा पूर्व परराष्ट्र सचिव श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराई मनोनयन हुनुभएको छ।

क्षेत्रीय सहयोगका विविध पक्षमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान गर्ने/गराउने व्यक्तित्वहरू तथा बिमस्टेक प्रक्रिया कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूबीचको आजको यस छलफल कार्यक्रमले बिमस्टेकको वर्तमान संस्थागत संरचना तथा हालसम्म भएका उपलब्धीको समीक्षा गरी आगामी दिनमा बिमस्टेक क्षेत्रको सहकार्यलाई थप सघन तथा प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ।

अन्त्यमा, बिमस्टेकको भावी कार्यदिशा तथा प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने कार्य नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। आफ्नो मुलुक सदस्य रहेको संगठनलाई कस्तो बनाउने र उक्त संगठनबाट कसरी अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल विमर्श तथा गृहकार्य हुनु जरुरी छ। यसै क्रममा आज यस महत्वपूर्ण छलफलको संयोजन गरिदिनु भएकोमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुन: धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो संक्षिप्त भनाई यही अन्त्य गर्दछु।