Trending
>>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः७ लाख ८३ हजार सदस्यको विवरण बुझाइयो >>   काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला >>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने >>   गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ >>   किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसम विभागको आग्रह >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

कार्यसूचीमै प्रवेश भएन संसदीय समितिको बैठक


काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । उक्त बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।

सबै संशोधनकर्ता सदस्यलाई आगामी एउटै बैठकमा बोलाएर सम्पूर्णको भावना सुन्नुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता भएपछि बैठक स्थगित भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुखसचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “संशोधनकर्ता सदस्यको भावना बुझ्दा सबै संशोधनकर्तालाई एकैपटक बोलाएर विचार सुन्नुपर्छ भनेपछि सोहीअनुरुप गर्ने भन्ने भएको छ ।” विगतमा थोरै संशोधन परेकामा व्यक्ति विशेषलाई र धेरै संशोधन रहेकामा समूहगतरुपमा संशोधनबारे छलफल गर्ने अभ्यास रहिआएको छ ।

त्यसैगरी, समूहगतरुपमै छलफल गराउने विषयमा सबै दलका नेताबीच पनि बैठकमा सहमति भएको थियो । सो अनुरुप समितिको यही पुस १६ गते बस्ने बैठकमा सबै संशोधनकर्ता सदस्यलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी बैठकमा हुने छलफलका आधारमा आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निक्यौल गर्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।

उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलका ६२ जना सदस्यको संशोधन परेको छ भने नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले समितिले बैठक बोलाएको प्रक्रिया नै नमिलेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “सशोधनकर्तामध्ये केहीलाई मात्र बोलाइयो, नियमावली र विगतको प्रचलन संशोधनकर्ता सबैलाई बोलाइनुपर्छ । सांसदले एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । फरकफरक विषयमा जानकार हुन सक्छ, आफूले राखेको संशोधनमा अर्काको कुरा सुनेपछि चित्तबुझ्न सक्छ र फिर्ता लिने वातावरण बन्छ ।” नेता पन्तका अनुसार, सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएपछि मात्रै साझा निष्कर्षमा पुगेर बनाएको कानुन पूर्ण हुन्छ ।

सोही दलकी रणकुमारी बलम्पाकीले यही १६ गते बस्ने बैठकमा सबै संशोधनकर्तालाई आमन्त्रण गरी समूहगतरुपमा छलफल गर्ने निधो भएको बताए । उक्त समितिले बैठकमा २०/२० जना बोलाएर छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो ।


प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?