Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

कार्यसूचीमै प्रवेश भएन संसदीय समितिको बैठक


काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । उक्त बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।

सबै संशोधनकर्ता सदस्यलाई आगामी एउटै बैठकमा बोलाएर सम्पूर्णको भावना सुन्नुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता भएपछि बैठक स्थगित भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुखसचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “संशोधनकर्ता सदस्यको भावना बुझ्दा सबै संशोधनकर्तालाई एकैपटक बोलाएर विचार सुन्नुपर्छ भनेपछि सोहीअनुरुप गर्ने भन्ने भएको छ ।” विगतमा थोरै संशोधन परेकामा व्यक्ति विशेषलाई र धेरै संशोधन रहेकामा समूहगतरुपमा संशोधनबारे छलफल गर्ने अभ्यास रहिआएको छ ।

त्यसैगरी, समूहगतरुपमै छलफल गराउने विषयमा सबै दलका नेताबीच पनि बैठकमा सहमति भएको थियो । सो अनुरुप समितिको यही पुस १६ गते बस्ने बैठकमा सबै संशोधनकर्ता सदस्यलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी बैठकमा हुने छलफलका आधारमा आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निक्यौल गर्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।

उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलका ६२ जना सदस्यको संशोधन परेको छ भने नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले समितिले बैठक बोलाएको प्रक्रिया नै नमिलेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “सशोधनकर्तामध्ये केहीलाई मात्र बोलाइयो, नियमावली र विगतको प्रचलन संशोधनकर्ता सबैलाई बोलाइनुपर्छ । सांसदले एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । फरकफरक विषयमा जानकार हुन सक्छ, आफूले राखेको संशोधनमा अर्काको कुरा सुनेपछि चित्तबुझ्न सक्छ र फिर्ता लिने वातावरण बन्छ ।” नेता पन्तका अनुसार, सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएपछि मात्रै साझा निष्कर्षमा पुगेर बनाएको कानुन पूर्ण हुन्छ ।

सोही दलकी रणकुमारी बलम्पाकीले यही १६ गते बस्ने बैठकमा सबै संशोधनकर्तालाई आमन्त्रण गरी समूहगतरुपमा छलफल गर्ने निधो भएको बताए । उक्त समितिले बैठकमा २०/२० जना बोलाएर छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो ।


प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?