Trending
>>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सडक पीडित श्रेष्ठ भन्छन् – हामी सुकुम्वासी हुने भयौँ >>   फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन >>   नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने >>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

मन्त्री मोदीसँग तीन आयोगका अध्यक्षको भेट


२६ फागुन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीसँग तीन आयोगका अध्यक्षले संयुक्त भेट गरेका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले मन्त्री मोदीसँग भेट गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा आयोगका अध्यक्षहरुले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा चासो राखे । निजामती ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

“संघीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर हामी आएका हौँ” भेटका क्रममा मन्त्री मोदीसँग आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले भने, “ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकको मुल मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विशेष चासो छ ।”

भेटका क्रममा मन्त्री मोदीले संविधानले निर्देशित गरेको मर्म र भावनालाई समेटिएर ऐन ल्याउने बताए । “तपाईहरुको चासो र चिन्ताप्रति मेरो सम्मान छ, यो ऐन ल्याउँदा सविधानले निर्देशित गरेको समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई पूर्ण रुपमा ध्यान दिने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु” मन्त्री मोदीले भने ।

संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा सुझाव लिनका लागि मन्त्री मोदीले शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुलाई बोलाएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?