Trending
>>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

सरकारले ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै


काठमाडौं। नेपाल सरकारले बिहीबार ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र बोलकबोल मार्फत नेपाल सकारको ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो ।

त्यस्तै, बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।

विकास ऋणपत्र २०८५ ‘ट’ नाम दिएको उक्त ऋणपत्र बिहीबार बोलकबोल भएर शुक्रबार निष्कासन हुनेछ भने ऋणपत्रको अवधि ६ वर्षको रहेको छ । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । उक्त ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सक्नेछन् भने सो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ ।

त्यस्तै, ऋणपत्रको ब्याजदर अर्ध वार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेछ भने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ । ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सो ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाइ ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ भने ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिन पाउने छैनन् ।


प्रकाशित मिति: ४ पुष २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?