२८ मंसिर २०८०, बिहीबार
काठमाडाैं। नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलन हुने भएको छ । ‘यात्रा टु ह्यापिनेस’ भन्ने नाराका साथ आगामी माघ ४ र ५ (जनवरी १८ र १९ तारिख) मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलन आयोजना हुने भएको हो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा मायाको पहिचान नेपाल, पहिचान फाउन्डेसन र गोर्खा इन्टरनेशन रेन्बोले बोर्डमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । उक्त पर्यटन बोर्डकी वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाले पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलन हुन लागेको जानकारी दिइन । सम्मेलनले नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको सन्देश दिने उनले बताएकी छन् ।
त्यस्तै, दक्षिण एसियामा पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गरेका मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया गुरुङ र सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले पर्यटन सम्मेलनले समुदायका सदस्यलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने आशा व्यक्त गरे । माया र सुरेन्द्र १३ मङ्सिर २०८० मा लामो कानुनी लडाइँको प्रक्रिया पछि आफ्नो विवाहलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने नेपालको पहिलो समलिङ्गी जोडी बनेका छन् । उनीहरूको विवाहले कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दा नेपाल समलिङ्गी विवाहमा दक्षिण एसियामा पहिलो देश बनेको छ । । अहिले नेपालको नाम विश्वभर फैलिएको छ । यही मौकामा नेपालमा एलजीबीटीआई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलन हुन लागेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलनको अवधारण एसियाका पहिलो समलिङ्गी सांसद सुनिलबाबु पन्तले ल्याएका हुन् । पन्त जकार्ता सिद्धान्तलाई एकीकरण गर्ने बैठकमा २७ विज्ञहरू मध्ये एक थिए । पहिलो विवाह दर्ता पछि नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका लागि च्याम्पियन मानिन्छ भने समावेशिता र विविधतालाई प्रवर्द्धन गर्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पर्यटन कार्यक्रमहरूले विविध यौन झुकाव र लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूका लागि सुरक्षित र स्वागत योग्य ठाउँ सिर्जना गर्ने पन्तले बताए ।
कानुनी रूपमा विवाह दर्ता हुनुलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकको अधिकारमा कोसे ढुङ्गाकै रूपमा लिइएको छ । २१ औँ शताब्दीमा नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारमा उल्लेखनीय विकास भएको छ। नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ ।
सो कार्यक्रमहरूले पर्यटन, स्थानीय प्रतिष्ठानहरूको लागि व्यापार वृद्धि, र रोजगारीका अवसरहरू मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढवा दिने पन्तले बताए । ‘यो सकारात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्ने र थप समावेशी र स्वीकार्य समाज निर्माण गर्ने अवसर हो’ पन्तले भने ।
त्यस्तै, छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा अधिकार नपाएको अवस्थामा नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विवाह दर्ता समेत भएको अवस्थामा नेपालले फाइदा लिन सक्ने पन्तले बताए । यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई पर्यटनसँग जोडेर अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा नै ठुलो परिवर्तन आउने उनको भनाइ रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २८ मंसिर २०८०, बिहीबार
