Trending
>>   प्राकृतिक प्रकोपले प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भिजन सफल हुन सकेको छैनः मन्त्री… >>   एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको २२ औं संस्करण पोखरामा >>   सुख्खाग्रस्त मधेसमा सरकारको तत्कालीन योजनाः ५ सय डिप बोरिङ जडान गरिने >>   गत आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगतिः मन्त्री दाहाल >>   काँग्रेस—एमाले गठबन्धन सरकार ०८४ को निर्वाचनसम्मैः प्रधानमन्त्री ओली >>   नेपालका कम्युनिष्टहरुले आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा ढालिसकेः देउवा >>   विमलेन्द्र निधीको आरोपः कम्युनिष्टहरु संघीयतामा विश्वास गर्दैनन् >>   एमालेलाई भण्डारीले भनिन्ः मलाई पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गर्न कदापि मिल्दैन >>   नेपाललाई नेत्र उपचारको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने सरकारको लक्ष्यः मन्त्री पन्त >>   एमालेलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्ः यो परिपक्व निर्णय भएन
Logo
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार

भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आयोगको सुझाव


२६ ,मङ्सिर ,जाजरकोट । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किनुभएका आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले त्रिपालमुनि बसेका ४३ जनाको चिसोबाट मृत्यु भइसकेको जनाउँदै उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँगको भेटमा आयोगका सदस्य ठाकुरले तत्काल चिसोबाट बचाउन नसकिए त्रिपालमुनि अझ धेरै ज्यान जान सक्ने बताए ।

“त्रिपालमुनि बसिरहेका दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती, महिला र वृद्धवृद्धा धेरै प्रभावित भएको पाइयो, बिरामीको सङ्ख्या पनि अधिक छ । दाउरा वितरणदेखि न्यानो कपडा भूकम्पपीडितलाई आवश्यक छ, यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव रहेको पाइएको सदस्य ठाकुरले बताए । उनले केही पालिकामा अझै सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि नपुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

“राहत वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनसकेको देखिएन, टाठाबाठाले नै धेरै राहत लिएको पाइयो”, उनले भने, “यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

उनले प्रदेश सरकारलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्न सुझाव दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले सङ्घीय सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा प्रदेशको भूमिकालाई शून्य बनाएको आरोप लगाए ।

उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब छुट्याएको भए पनि सङ्घीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेकाले सार्वजनिक संरचना निर्माणमा उक्त रकम खर्चिने बताए ।


प्रकाशित मिति: २६ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?