Trending
>>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी >>   ‘शिक्षाभन्दा खेलकुद पहिलो’: खेलकुद मन्त्रालय अलग बनाउन सांसद लामिछानेको प्रश्ताव >>   ‘काँग्रेसमा ए टु जेड सबै खुइलिएका छन्, दम्भ त्यागेर एकताको बाटो रोजौँ’: वीरबहादुर बलायर >>   भृकुटीमण्डपमा तेस्रो नेशनल हर्टिकल्चर एक्स्पो हुँदै >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीको गिरफ्तारीमा राज्यले विधि र प्रक्रिया मिच्योः नेता पाण्डे >>   सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म खड्का–कोईराला पक्षले गगनलाई सभापति नमान्ने >>   खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै जोड्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको घोषणा >>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
Logo
१८ चैत्र २०८२, बुधबार
१८ चैत्र २०८२, बुधबार

भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आयोगको सुझाव


२६ ,मङ्सिर ,जाजरकोट । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किनुभएका आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले त्रिपालमुनि बसेका ४३ जनाको चिसोबाट मृत्यु भइसकेको जनाउँदै उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँगको भेटमा आयोगका सदस्य ठाकुरले तत्काल चिसोबाट बचाउन नसकिए त्रिपालमुनि अझ धेरै ज्यान जान सक्ने बताए ।

“त्रिपालमुनि बसिरहेका दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती, महिला र वृद्धवृद्धा धेरै प्रभावित भएको पाइयो, बिरामीको सङ्ख्या पनि अधिक छ । दाउरा वितरणदेखि न्यानो कपडा भूकम्पपीडितलाई आवश्यक छ, यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव रहेको पाइएको सदस्य ठाकुरले बताए । उनले केही पालिकामा अझै सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि नपुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

“राहत वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनसकेको देखिएन, टाठाबाठाले नै धेरै राहत लिएको पाइयो”, उनले भने, “यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

उनले प्रदेश सरकारलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्न सुझाव दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले सङ्घीय सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा प्रदेशको भूमिकालाई शून्य बनाएको आरोप लगाए ।

उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब छुट्याएको भए पनि सङ्घीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेकाले सार्वजनिक संरचना निर्माणमा उक्त रकम खर्चिने बताए ।


प्रकाशित मिति: २६ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?