Trending
>>   एमालेको ११ औँ महाधिवेशनः भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र, प्रतिनिधिहरूको चहलपहल >>   गभर्नर पौडेललाई बर्खास्त गर्न जेन–जी युनाईटेडको माग >>   १० दिनका लागि ३५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा ड्रोन आक्रमणः ६ शान्ति सैनिकको मृत्यु >>   ‘अबको जवाफ मतबाट’ भन्दै काठमाडौंमा एमआरआरको वाकथन >>   लुम्बिनीको शान्त र मनमोहक सुन्दरता (फोटो फिचर) >>   थाइल्याण्डसँगको द्वन्द्वसँगै ३ लाख कम्बोडियालीले बासस्थान छोडे >>   आज मिति २०८२ साल मंसिर २७ गते शनिवार, हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   एमालेले विधान संशोधन नगर्ने, १५ पदाधिकारी र २५१ जनाको केन्द्रिय कमिटी रहने >>   ७६ हजार १७० पिस ट्रामाडोल लागुऔषधसहित वीरगञ्जबाट ४ जना पक्राउ
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आयोगको सुझाव


२६ ,मङ्सिर ,जाजरकोट । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किनुभएका आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले त्रिपालमुनि बसेका ४३ जनाको चिसोबाट मृत्यु भइसकेको जनाउँदै उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँगको भेटमा आयोगका सदस्य ठाकुरले तत्काल चिसोबाट बचाउन नसकिए त्रिपालमुनि अझ धेरै ज्यान जान सक्ने बताए ।

“त्रिपालमुनि बसिरहेका दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती, महिला र वृद्धवृद्धा धेरै प्रभावित भएको पाइयो, बिरामीको सङ्ख्या पनि अधिक छ । दाउरा वितरणदेखि न्यानो कपडा भूकम्पपीडितलाई आवश्यक छ, यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव रहेको पाइएको सदस्य ठाकुरले बताए । उनले केही पालिकामा अझै सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि नपुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

“राहत वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनसकेको देखिएन, टाठाबाठाले नै धेरै राहत लिएको पाइयो”, उनले भने, “यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

उनले प्रदेश सरकारलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्न सुझाव दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले सङ्घीय सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा प्रदेशको भूमिकालाई शून्य बनाएको आरोप लगाए ।

उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब छुट्याएको भए पनि सङ्घीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेकाले सार्वजनिक संरचना निर्माणमा उक्त रकम खर्चिने बताए ।


प्रकाशित मिति: २६ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?