Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आयोगको सुझाव


२६ ,मङ्सिर ,जाजरकोट । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किनुभएका आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले त्रिपालमुनि बसेका ४३ जनाको चिसोबाट मृत्यु भइसकेको जनाउँदै उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँगको भेटमा आयोगका सदस्य ठाकुरले तत्काल चिसोबाट बचाउन नसकिए त्रिपालमुनि अझ धेरै ज्यान जान सक्ने बताए ।

“त्रिपालमुनि बसिरहेका दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती, महिला र वृद्धवृद्धा धेरै प्रभावित भएको पाइयो, बिरामीको सङ्ख्या पनि अधिक छ । दाउरा वितरणदेखि न्यानो कपडा भूकम्पपीडितलाई आवश्यक छ, यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव रहेको पाइएको सदस्य ठाकुरले बताए । उनले केही पालिकामा अझै सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि नपुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

“राहत वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनसकेको देखिएन, टाठाबाठाले नै धेरै राहत लिएको पाइयो”, उनले भने, “यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

उनले प्रदेश सरकारलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्न सुझाव दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले सङ्घीय सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा प्रदेशको भूमिकालाई शून्य बनाएको आरोप लगाए ।

उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब छुट्याएको भए पनि सङ्घीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेकाले सार्वजनिक संरचना निर्माणमा उक्त रकम खर्चिने बताए ।


प्रकाशित मिति: २६ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?