Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्नको घर निर्माण गरिदिने


दमौली,तनहुँ। म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्न जनताको घर निर्माण गरिदिने भएको छ । गाउँपालिकाले सातवटै वडाका विपन्न परिवार छनोट गरी घर निर्माण गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै, सङ्घीय सरकारको समपूरक कोष र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विपन्नको घर निर्माण गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सङ्घको समपूरक कोषमार्फत रु ५० लाख र गाउँपालिकाको रु ५० लाख गरी रु एक करोड लगानीमा २५ वटा घर निर्माण गरिनेछ । उनले भने, “गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको समपूरक योजनाअन्तर्गत आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन लागिएको हो ।”

उक्त गाउँपालिका–१ देखि ७ मा रहेका लक्षित वर्ग, म्याग्दे गाउँपालिकाको आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रम कार्यविधि २०८० को दफा (३) अनुरुप मापदण्ड तथा सूचीभित्र योग्यता पुगेका स्थानीय नागरिकलाई मङ्सिर २७ गतेभित्र निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएको छ । त्यसका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडाको आर्थिक विपन्न परिवार भएको सिफारिससहित आवश्यक कागजात, सामान्य प्रकृतिका श्रमबाहेक परिवार सदस्यमा कोही स्थायी रोजगार तथा दिगो लगानी तथा आयस्रोत नभएको, दोहोरो सुविधा तथा अनुदान नलिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कार्यविधिबमोजिम विगतदेखि गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थायीरुपमा बसोबास गर्दै आएको तर सरकारबाट सञ्चालित यस्तै कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गरेका व्यक्ति लाभग्राही हुन नसक्ने मापदण्ड छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, सिमान्तकृत जाति, अल्पसङ्ख्यक जाति वा दलित जातिमा सूचीकृत भएकालाई प्राथमिकता दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।


प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?