Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे? >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार

म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्नको घर निर्माण गरिदिने


दमौली,तनहुँ। म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्न जनताको घर निर्माण गरिदिने भएको छ । गाउँपालिकाले सातवटै वडाका विपन्न परिवार छनोट गरी घर निर्माण गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै, सङ्घीय सरकारको समपूरक कोष र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विपन्नको घर निर्माण गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सङ्घको समपूरक कोषमार्फत रु ५० लाख र गाउँपालिकाको रु ५० लाख गरी रु एक करोड लगानीमा २५ वटा घर निर्माण गरिनेछ । उनले भने, “गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको समपूरक योजनाअन्तर्गत आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन लागिएको हो ।”

उक्त गाउँपालिका–१ देखि ७ मा रहेका लक्षित वर्ग, म्याग्दे गाउँपालिकाको आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रम कार्यविधि २०८० को दफा (३) अनुरुप मापदण्ड तथा सूचीभित्र योग्यता पुगेका स्थानीय नागरिकलाई मङ्सिर २७ गतेभित्र निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएको छ । त्यसका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडाको आर्थिक विपन्न परिवार भएको सिफारिससहित आवश्यक कागजात, सामान्य प्रकृतिका श्रमबाहेक परिवार सदस्यमा कोही स्थायी रोजगार तथा दिगो लगानी तथा आयस्रोत नभएको, दोहोरो सुविधा तथा अनुदान नलिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कार्यविधिबमोजिम विगतदेखि गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थायीरुपमा बसोबास गर्दै आएको तर सरकारबाट सञ्चालित यस्तै कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गरेका व्यक्ति लाभग्राही हुन नसक्ने मापदण्ड छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, सिमान्तकृत जाति, अल्पसङ्ख्यक जाति वा दलित जातिमा सूचीकृत भएकालाई प्राथमिकता दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।


प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?