Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्नको घर निर्माण गरिदिने


दमौली,तनहुँ। म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्न जनताको घर निर्माण गरिदिने भएको छ । गाउँपालिकाले सातवटै वडाका विपन्न परिवार छनोट गरी घर निर्माण गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै, सङ्घीय सरकारको समपूरक कोष र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विपन्नको घर निर्माण गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सङ्घको समपूरक कोषमार्फत रु ५० लाख र गाउँपालिकाको रु ५० लाख गरी रु एक करोड लगानीमा २५ वटा घर निर्माण गरिनेछ । उनले भने, “गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको समपूरक योजनाअन्तर्गत आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन लागिएको हो ।”

उक्त गाउँपालिका–१ देखि ७ मा रहेका लक्षित वर्ग, म्याग्दे गाउँपालिकाको आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रम कार्यविधि २०८० को दफा (३) अनुरुप मापदण्ड तथा सूचीभित्र योग्यता पुगेका स्थानीय नागरिकलाई मङ्सिर २७ गतेभित्र निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएको छ । त्यसका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडाको आर्थिक विपन्न परिवार भएको सिफारिससहित आवश्यक कागजात, सामान्य प्रकृतिका श्रमबाहेक परिवार सदस्यमा कोही स्थायी रोजगार तथा दिगो लगानी तथा आयस्रोत नभएको, दोहोरो सुविधा तथा अनुदान नलिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कार्यविधिबमोजिम विगतदेखि गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थायीरुपमा बसोबास गर्दै आएको तर सरकारबाट सञ्चालित यस्तै कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गरेका व्यक्ति लाभग्राही हुन नसक्ने मापदण्ड छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, सिमान्तकृत जाति, अल्पसङ्ख्यक जाति वा दलित जातिमा सूचीकृत भएकालाई प्राथमिकता दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।


प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?