Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्न हुँदैनः शंकर पोखरेल >>   बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले झापालाई मात्रै नेपाल देख्छः सांसद तामाङ >>   जुम्लाको स्याउलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न सांसद शाहीको माग >>   सत्तापक्षको कर्कस र अराजक शैलीका कारण लोकतन्त्र कमजोर भयोः सांसद ढकाल >>   मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुनुपर्छः एमाले नेता थपलिया >>   वागमतीमा ९६ हजारभन्दा बढी गाईभैँसीलाइ लगाइयो लम्पी स्किन विरुद्धको खोप >>   ‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’ >>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु
Logo
१७ भाद्र २०८२, बुधबार
१७ भाद्र २०८२, बुधबार

म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्नको घर निर्माण गरिदिने


दमौली,तनहुँ। म्याग्दे गाउँपालिकाले विपन्न जनताको घर निर्माण गरिदिने भएको छ । गाउँपालिकाले सातवटै वडाका विपन्न परिवार छनोट गरी घर निर्माण गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै, सङ्घीय सरकारको समपूरक कोष र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विपन्नको घर निर्माण गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सङ्घको समपूरक कोषमार्फत रु ५० लाख र गाउँपालिकाको रु ५० लाख गरी रु एक करोड लगानीमा २५ वटा घर निर्माण गरिनेछ । उनले भने, “गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको समपूरक योजनाअन्तर्गत आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन लागिएको हो ।”

उक्त गाउँपालिका–१ देखि ७ मा रहेका लक्षित वर्ग, म्याग्दे गाउँपालिकाको आर्थिक विपन्न वर्गलाई नमुना आवास कार्यक्रम कार्यविधि २०८० को दफा (३) अनुरुप मापदण्ड तथा सूचीभित्र योग्यता पुगेका स्थानीय नागरिकलाई मङ्सिर २७ गतेभित्र निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएको छ । त्यसका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडाको आर्थिक विपन्न परिवार भएको सिफारिससहित आवश्यक कागजात, सामान्य प्रकृतिका श्रमबाहेक परिवार सदस्यमा कोही स्थायी रोजगार तथा दिगो लगानी तथा आयस्रोत नभएको, दोहोरो सुविधा तथा अनुदान नलिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कार्यविधिबमोजिम विगतदेखि गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थायीरुपमा बसोबास गर्दै आएको तर सरकारबाट सञ्चालित यस्तै कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गरेका व्यक्ति लाभग्राही हुन नसक्ने मापदण्ड छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, सिमान्तकृत जाति, अल्पसङ्ख्यक जाति वा दलित जातिमा सूचीकृत भएकालाई प्राथमिकता दिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।


प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?