अर्थले प्राधिकरणलाई भन्यो : सडक बत्तीको बक्यौता पालिकाबाटै लिनु

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । कूल तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम रु. छ अर्ब आठ करोड बराबर छ भने अधिकांश पालिकाको बक्यौता २०७४ साल पछिको हो । उक्त प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनः संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख रहेको थियो ।

उक्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यकालबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । “विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौतालाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम ती निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “सोही आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।”

त्यसैगरी, प्राधिकरणले सडक बत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो प्राधिकरणले गत मङ्सिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो भने वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले उल्लेख समेत गरे ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नुबझाएमा बिना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यस्तै, मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतकाका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।