Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल गर्न आठ दलीय कार्यदलको बैठक बस्दै

  

२३ फाल्गुन २०७९, मंगलवार

२३ फागुन, काठमाडाैँ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आठदलीय कार्यदलको बैठक बस्दैछ ।

बैठक अहिले केहीबेरमै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्न लागेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू छन् ।

यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उक्त आठदलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल साझा उम्मेदवार छन् ।

प्रकाशित मिति: २३ फाल्गुन २०७९, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला
काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।
पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा
गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Accurate Khabar

ताजा समाचार

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताएका छन् । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बस, मिनीबस, माइक्रोबसलगायत सवारीसाधनको वर्गअनुसार सरकारले तोकेको भाडा नै लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले यात्रुलाई आधिकारिक काउन्टरबाट मात्रै टिकट लिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आजको मितिबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बढेर आयो भने पनि नेपाल सरकारले बढाउन भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जतिसुकै घाटा पर्छ, राज्यले एक महिना सहनुपर्छ । तर मुल्य बढेर नआओस् यो कामना गर्छु । यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब बढ्नु हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको कुनैपनि किसिमको मूल्य वृद्धि भएन भने तोकिएअनुसारको भाडा नै कायम रहन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएमा बाध्य भएर भाडा बढाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र तोकिएको ठाउँमा कुनै पनि हालतले भाडा बेसी लिदैनन्, तोकिएको भाडामा टिकट पाउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले अनलाइन टिकटिङ तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएर विभागमा पुगेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल अनलाइन टिकटिङसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रविधिको प्रयोगमार्फत टिकटिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने मिति तोक्न हतार नभएको पनि बताएका छन् । सबै तयारी गरेर असोज १५ भित्र टिकट बुकिङको मिति घोषणा गर्ने उनको भनाई छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला
काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।
पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा
रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा
गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ?
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाका कारण उत्पन्न जलवायु तथा वातावरणीय समस्याको नेपालले मार खेप्न नहुने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने अत्याधिक खर्च र विकासका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको बताएकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण तथा संरक्षणका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले गर्ने विकासको स्तरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरमा वर्गीयता समेत प्रकट भएको बताइन् । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन इसिमोड जस्ता संस्थाको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव बढी हुने र नेपालजस्ता मुलुकसँग त्यस्तो प्रभावकारी शक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिमाल तथा पहाडी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको विषय आजको मात्रै नभई लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या भएको बताएकी छिन् । हिमाल तथा पहाडको संरक्षणका लागि त्यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विकास र प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै त्यसका नकारात्मक असर पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत अभाव हुँदा कोइला प्रयोग गर्ने, यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेलगायतका गतिविधिले वातावरणमा थप असर पारिरहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा मानव सिर्जित कारणको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न विकसित प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग वातावरण संरक्षणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन् , ‘शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धाको हामी पीडित बन्नु हुँदैन । तर जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षति हेर्दा संसार वर्गीय रहेछ भन्ने देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विकास र प्रविधिमा ठूलो खर्च गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरण र संरक्षणमा त्यहीअनुसार लगानी भएको देखिँदैन । हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठ्नुपर्छ । हाम्रो भिटो छैन, हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति पनि सीमित छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रा पहाड र हिमाल कमजोर हुँदै गएको विषय आजको मात्र होइन, धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । मानव सिर्जित समस्याले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । विकास र प्रविधिको नकारात्मक प्रभाव पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र समग्र पर्यावरण संरक्षणका लागि आवश्यक लगानी र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिन्दकुश क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ नेपाल आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा समेत कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल
संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल
संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा
संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा
मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः
मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: मोहन राज पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: