Trending
>>   वास्तविक माओवादी हामी हौँः खड्गबहादुर विश्वकर्मा >>   हेटौँडा सडक विस्तारमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती गरेको भन्दै पीडितहरुले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण >>   ओलीको प्रश्न: ‘म बालुवाटारबाट नभागेको भए जेन जीले के गर्थे?’ >>   जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणीः ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’ >>   एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने, नेपालका १६ दललाई निम्तो >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको संसद भवनको अवलोकन >>   कोप–३० नेपालको लागि उपलब्धिमूलक तर चुनौति धेरै: जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्री >>   स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइनः अर्थमन्त्री खनाल >>   एक वर्षमा १ करोड २५ लाखले लिए बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा >>   लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔँः खेलकुदमन्त्री गुप्ता
Logo
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार

उच्च अदालतको ४ इजलासमा भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाइ


काठमाडौं । उच्च अदालतका इजलासहरु जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई (भिडियो कन्फ्रेन्स) बाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएको छ ।

बिहीवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले देशका चार ठाउँमा उच्च अदालतका इजलासहरुको शुभारम्भ गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अब आ-आफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सक्ने बताए । उनले नेपालको भूभाग र भूधरातलीय स्थिति हेरेर दुर्गमका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने न्यायको पहुँच सहज हुनका लागि यो काम गरिएको बताएका छन् । त्यस्तै, सर्बोच्च अदालतले बिहीवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उच्च अदालतका इजलासहरु जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरू गरेको हो ।

उनले भने, ‘हाम्रो नेपालको भूभाग भूधरातलीय स्थिति दुर्गम दुर्गमबाट त्यहाँका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने, जनतालाई न्यायमा याचना गर्न आउनेहरुलाई न्यायमा पहुँच सहज हुनका लागि अब आफ्नैआफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिन्छ ।’ उनले यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतले दिपायल उच्च अदालत र इलाम इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ सुरू गरेको थियो । अब मुद्दाको फर्छ्योट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने र न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी उनले कानून व्यवसायीलाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर वहस गर्न सकिने फाइदा यस प्रविधिबाट हुने पनि बताउदै आगामी दिनमा थप अध्ययन गरी श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अभियान बिस्तार गर्ने समेत बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तपरिकाले न्याय सम्पादन र सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेको बताए ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?