Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

उच्च अदालतको ४ इजलासमा भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाइ


काठमाडौं । उच्च अदालतका इजलासहरु जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई (भिडियो कन्फ्रेन्स) बाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएको छ ।

बिहीवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले देशका चार ठाउँमा उच्च अदालतका इजलासहरुको शुभारम्भ गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अब आ-आफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सक्ने बताए । उनले नेपालको भूभाग र भूधरातलीय स्थिति हेरेर दुर्गमका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने न्यायको पहुँच सहज हुनका लागि यो काम गरिएको बताएका छन् । त्यस्तै, सर्बोच्च अदालतले बिहीवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उच्च अदालतका इजलासहरु जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडा इजलासमा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरू गरेको हो ।

उनले भने, ‘हाम्रो नेपालको भूभाग भूधरातलीय स्थिति दुर्गम दुर्गमबाट त्यहाँका जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने, जनतालाई न्यायमा याचना गर्न आउनेहरुलाई न्यायमा पहुँच सहज हुनका लागि अब आफ्नैआफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिन्छ ।’ उनले यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतले दिपायल उच्च अदालत र इलाम इजलासमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ सुरू गरेको थियो । अब मुद्दाको फर्छ्योट चाँडै हुने, कम खर्चिलो हुने र न्यायमा पहुँच सरल हुने माध्यम बनेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी उनले कानून व्यवसायीलाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बसेर वहस गर्न सकिने फाइदा यस प्रविधिबाट हुने पनि बताउदै आगामी दिनमा थप अध्ययन गरी श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अभियान बिस्तार गर्ने समेत बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तपरिकाले न्याय सम्पादन र सबैलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखेको बताए ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?