Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

रविको राजनीतिक प्रतिवेदन : मध्यावधि हुनसक्छ, स्ट्याण्डबाइ रहौंं


काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावका लागि चार वर्ष प्रतीक्षा गर्नुभन्दा मध्यावधिमा जान सकिने विकल्प अघि सारेका छन् ।

सोमबारदेखि सुरु भएर बुधबारसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै लामिछानेले चार वर्ष पर्खँदा मुलुक झन् उँधो गतिमा जाने उल्लेख गरेका छन् । ‘एकातिर मुलुक झन् झन् उँधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने । त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने रु’ प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् ।

सबै पुराना दलहरू मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने धारणा लामिछानेले राखेका छन् भने प्रतिपक्षी भूमिका आफ्नो पार्टीले निर्वाह गर्ने उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । ‘यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ?’ प्रतिवेदनमा उनले पुराना दललाई प्रश्न गरेका छन् ।

त्यस्तै, मध्यावधिका लागि पार्टी तयार भएर बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन समेत दिएका छन् । ‘मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ । पार्टीको सबै संरचनालाई ‘स्ट्यान्ड बाई’ रहन निर्देशन दिन्छु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यही सिलसिला थप ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले बेहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै मध्यावधिको विकल्प अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै, रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक रहेको समेत सो प्रतिवेदनमा औँल्याएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?