Trending
>>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ
Logo
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार

बजेट विधेयक पारित


१३ ,मङ्सिर ,विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०‘ र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई पारित गर्न मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रस्तावित प्रस्तावलाई सभाध्यक्ष हाजी इसराई मन्सुरीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मले पारित भएको हो । यही मङ्सिर ९ गते सदनमा पेश गर्नुभएको सो प्रस्तावमाथि लगातार दुई दिन ३१ प्रदेशसभाका सदस्यले छलफलमा भाग लिई आ–आफ्ना सुझाव दिएका थिए ।

सो प्रस्तावमा खर्च कटौतीका लागि आठ प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गर्नुभएको प्रस्तावमा सामान्य मत राखि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएक थिए ।

खर्च कटौतीका लागि रेवतीरमण भण्डारी, विदुरकुमार लिंथेप, किशोरचन्द्र दुलाल, तिलचन्द पाठक, कमला दर्नाल, भक्तिप्रसाद सिटौला, गोपालबहादुर विश्वकर्मा र निरन राईले दिएको मन्तव्यमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयतालाई दरिलो र कसिलो बनाउन संसद्मा गहन बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ भने ।

उनले विनियोजन विधेयकमा कुनै समस्या वा त्रुटि देखिएमा त्यसलाई सुधार गर्ने सरकारसँग सुविधा रहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भएपछि खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।

यसैगरी, कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन समेत)को नियम ९४(१)(ख) बमोजिनम ‘स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधान समितिमा पठाइएको सभाध्यक्ष मन्सुरीले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही मङ्सिर १९ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।


प्रकाशित मिति: १३ मंसिर २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?