Trending
>>   नेताहरु केन्द्रीय कमिटी बाहिर रहने अवस्था आउने कुराले चिन्तित छुः गगन थापा >>   काँग्रेस महामन्त्रीमा उदयशमशेर राणाको उम्मेदवारी >>   काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनः सभापति पदका लागि गगन थापाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता >>   काँग्रेसको महिलातर्फको उपसभापतिमा पुष्पा भुषालको उम्मेदवारी >>   काँग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदै राठौरले भने–पार्टी ठिक ढंगले चलेको छैन, अनुशासित र मर्यादित बनाउँछु >>   चिरीबाबुले दिए काँग्रेस केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेद्वारी >>   महामन्त्रीको उम्मेद्वारी दिँदै महालक्ष्मी उपाध्यायले भनिन्, ‘पार्टीभित्र महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन’ >>   संसदीय सुनुवाई समितिले राजदुतहरूको सुनुवाई दशैँअघि नै गर्ने >>   तातोपानी नाका खोल्न चीनसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छः मन्त्री लम्साल >>   दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान
Logo
२० आश्विन २०८३, मंगलवार
२० आश्विन २०८३, मंगलवार

अस्थायी आवासको रकम अब हातमै दिइने


काठमाडौं। भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनेको कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेर सरलीकृत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनाइएको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ लाई केही संशोधन गर्दै सरल बनाइएको हो । पहिले लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास निर्माणको रकम बैंक खातामा पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त रकम हातैमा दिन मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उक्त समितिले कात्तिक २६ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेकामा हालैको बैठकले संशोधन गरेर सरलीकृत गरेको उनले बताए । खड्काले भने, “संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनसक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीको हातमा पुग्ने र आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चत गरेको छ । साथै स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाइएको छ ।”

सो कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधान गरिएको उनले बताए । उक्त समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचना स्थायीरुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानीलगायत जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै राहत वितरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा तर्जुमा भएका कानुनमा भएका प्रावधानलाई ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को व्यवस्थासँग एकरुपता हुनेगरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?