Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

अस्थायी आवासको रकम अब हातमै दिइने


काठमाडौं। भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनेको कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेर सरलीकृत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनाइएको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ लाई केही संशोधन गर्दै सरल बनाइएको हो । पहिले लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास निर्माणको रकम बैंक खातामा पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त रकम हातैमा दिन मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उक्त समितिले कात्तिक २६ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेकामा हालैको बैठकले संशोधन गरेर सरलीकृत गरेको उनले बताए । खड्काले भने, “संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनसक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीको हातमा पुग्ने र आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चत गरेको छ । साथै स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाइएको छ ।”

सो कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधान गरिएको उनले बताए । उक्त समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचना स्थायीरुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानीलगायत जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै राहत वितरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा तर्जुमा भएका कानुनमा भएका प्रावधानलाई ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को व्यवस्थासँग एकरुपता हुनेगरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?