Trending
>>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु >>   स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मातहत नल्याएकोमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आपत्ति >>   मुलुकको समृद्धिका लागि भौतिक विकास मात्रै पर्याप्त हुँदैनः राष्ट्रपति >>   लिम्पियाधुरामा व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाइसकेका छौँः प्रवक्ता गुरुङ >>   विद्यालय बन्द गराउँदैनौ तर विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्चाउनु पर्छः नेशनल प्याब्सन >>   सीमा सुरक्षाका बारेमा सरकार गम्भीर छः गृहमन्त्री लेखक >>   राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन संविधानले रोक्दैनः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   भिजिट भिसामार्फत करिव ४० हजार नेपाली महिला कुवेतमा बेचिए, सरकारको जवाफ चाहियोः सांसद विष्ट
Logo
१६ भाद्र २०८२, मंगलवार
१६ भाद्र २०८२, मंगलवार

अस्थायी आवासको रकम अब हातमै दिइने


काठमाडौं। भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनेको कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेर सरलीकृत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनाइएको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ लाई केही संशोधन गर्दै सरल बनाइएको हो । पहिले लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास निर्माणको रकम बैंक खातामा पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त रकम हातैमा दिन मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उक्त समितिले कात्तिक २६ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेकामा हालैको बैठकले संशोधन गरेर सरलीकृत गरेको उनले बताए । खड्काले भने, “संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनसक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीको हातमा पुग्ने र आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चत गरेको छ । साथै स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाइएको छ ।”

सो कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधान गरिएको उनले बताए । उक्त समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचना स्थायीरुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानीलगायत जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै राहत वितरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा तर्जुमा भएका कानुनमा भएका प्रावधानलाई ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को व्यवस्थासँग एकरुपता हुनेगरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?