Trending
>>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार >>   क्रान्तीकारी विकास आजको आवश्यकताः हर्क साम्पाङ >>   ओलीले महाविधेशन पञ्चायतको गाँउ फर्क शैलीमा गर्न खोजिरहेका छन्ः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   तन्त्रमन्त्र गरी दुःख दिएको भन्दै हत्या >>   संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकताः गृहमन्त्री अर्याल >>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा श्रमिकलाई बेवास्ता गरियो : ट्रेड युनियन महासङ्घ


११ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल आवद्ध परिषद् (आइटियुसी न्याक)ले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा श्रमिक सङ्गठनहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।

आइटियुसी न्याकले आइतबार साँझ यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–२८) सम्मेलनमा उठान गर्ने मुद्दामा श्रमिकको विषय सरकारले नसमेटेको जनाएका जनाएका छन् ।

आइटियुसी न्याकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव श्रम क्षेत्रमा परे पनि जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सहभागी हुनुपूर्व श्रमिक सङ्गठनसँग सरकारले कुनै परामर्श नगरेको बताए ।

“जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रलाई छलफल तथा परामर्श गरे पनि श्रमिक सङ्गठनलाई बेवास्ता गरिएको छ”, उनले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले जलवायु परिवर्तनले पर्यटन, कृषि, यातायात, निर्माण क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव परेकाले कोपमा न्यायोचित रुपान्तरण हुनुपर्ने बताए ।

आइटियुसी न्याकले देशको जलवायु नीतिका कारण जोखिममा रहेको श्रमिकको जीवनको सुरक्षा गर्न,सङ्क्रमणकालीन योजना निर्माण गर्न, श्रमिकले पनि पर्यावरणीय परिवर्तन बढ्ने खालको गतिविधि नगर्न, रोजगारदाताले आफ्नो लगानीलाई दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित गर्न प्रदूषण बढ्ने खालका वस्तुको उत्पादन र त्यस्ता साधनको प्रयोगमा कमी गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी आकस्मिक जलवायु परिवर्तनको सम्भाव्यताको सामना गर्न नीति, निर्माताको ध्यानाकर्षण गर्न यसबारे चेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न, सङ्क्रमणको अवस्थामा श्रमिकलाई पर्न सक्ने विपत्तिमा सहयोग गर्नेतर्फ राज्यले योजना तर्जुमा गर्न आग्रह पनि गरिएको छ ।

यस्तै रुपान्तरणको योजनामा राज्यले नीति बनाउँदा श्रमिकको संरक्षण हुने गरी श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता आवश्यक रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।


प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?