Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

भूकम्पपीडित सुत्केरी, नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन माग


८ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । जाजरकोट भूकम्पपीडित सुत्केरी महिला र नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले संयुक्तरुपमा गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विपद्को समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष कमला पराजुली र मञ्चका सचिवालयको तर्फबाट नवीनकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोटमा बारेकोट र कुशे गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकामा पाँच वर्ष मुनिका १० हजार पाँच सय ६० बालबालिका प्रभावित छन् । यस्तै एक हजार तीन सय ६० जना गर्भवती भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् भने नौ सय सुत्केरी रहेका छन् ।

रुकुम पश्चिममा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका पाँच हजार पाँच सय ६७ जना प्रभावित भएको, गर्भवती एक हजार ६८ जना, सुत्केरी सात सय ३९ जना भूकम्पबाट प्रभावित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त ध्यानाकर्षण प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।

मञ्च, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट, आइपास, मेरी स्टोपस, कृपा, पिएसआई, सञ्चारिका, योसान, भिजिबल इम्पिक्ट, साथीलगायतका १४ वटा गैरसरकारी संस्थाले ध्यानकर्षणमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?