Trending
>>   उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न, असार दोस्रो साता पूर्ण बैठक बस्ने >>   नेपालमा सञ्चार क्षेत्र समावेशिताको उत्कृष्ट उदाहरणः मन्त्री गुरुङ >>   कर्मचारीहरूलाई असिमित अवधिसम्म कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द हुने >>   पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण… >>   बैंकमा निक्षेप बढेको बढ्यै, एकैदिन ९० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   सुनचाँदी कारोबारलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय छैनः अध्यक्ष महर्जन >>   असार ५ गते काँग्रेसका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरु बन्द हुने >>   एमाले नेतृत्वको सामर्थ्यमा प्रश्न छैन तर कार्यकर्तामा उत्साहको कमी देखिन्छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   काँग्रेस नेता शास्त्रीको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालयमा >>   युवाको क्षमता नेपालमै प्रस्फुटन गराउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्वः अध्यक्ष दाहाल
Logo
४ असार २०८२, बुधबार
४ असार २०८२, बुधबार

भूकम्पपीडित सुत्केरी, नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन माग


८ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । जाजरकोट भूकम्पपीडित सुत्केरी महिला र नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले संयुक्तरुपमा गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विपद्को समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष कमला पराजुली र मञ्चका सचिवालयको तर्फबाट नवीनकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोटमा बारेकोट र कुशे गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकामा पाँच वर्ष मुनिका १० हजार पाँच सय ६० बालबालिका प्रभावित छन् । यस्तै एक हजार तीन सय ६० जना गर्भवती भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् भने नौ सय सुत्केरी रहेका छन् ।

रुकुम पश्चिममा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका पाँच हजार पाँच सय ६७ जना प्रभावित भएको, गर्भवती एक हजार ६८ जना, सुत्केरी सात सय ३९ जना भूकम्पबाट प्रभावित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त ध्यानाकर्षण प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।

मञ्च, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट, आइपास, मेरी स्टोपस, कृपा, पिएसआई, सञ्चारिका, योसान, भिजिबल इम्पिक्ट, साथीलगायतका १४ वटा गैरसरकारी संस्थाले ध्यानकर्षणमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?