Trending
>>   सत्ता पाए आरजु देउवा र केपी ओलीलाई पहिला जेल हाल्छु : दुर्गा प्रसाईं >>   रोजगारीको प्रलोभनमा अनलाइन दासत्व: दक्षिण–पूर्वी एशियामा सयौँ नेपाली स्क्यामिङको फन्दामा >>   आयोगमा ६ सय १२ हानिकारक सूचनाका उजुरीः १२९ वटा हटाइए, १२ वटा वेबसाईट ब्लक >>   ९ वटा राजनीतिक दल र १ हजार ३ सय ८९ उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याए >>   निर्वाचनमा घाइते हुने सुरक्षाकर्मीहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने >>   देश–मधेस विभाजनको राजनीति अन्त्य, विभेदको अन्त्य र सुशासन रास्वपाको मुख्य एजेण्डा : रवि लामिछाने >>   कुष्ठरोग निवारणका लागि कानूनी सुधार र अधिकारमुखी सोच आवश्यकः पूर्वप्रशासक र कानूनविद्हरू >>   कानून निर्माणको विषयलाई अड्कलबाजीको विषय बनाइनु हुन्नः कल्याण श्रेष्ठ >>   दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपील >>   निर्वाचनका लागि मतदाताहरु उत्साही
Logo
१४ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
१४ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

भूकम्पपीडित सुत्केरी, नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन माग


८ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । जाजरकोट भूकम्पपीडित सुत्केरी महिला र नवजात शिशु र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले संयुक्तरुपमा गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विपद्को समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष कमला पराजुली र मञ्चका सचिवालयको तर्फबाट नवीनकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोटमा बारेकोट र कुशे गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकामा पाँच वर्ष मुनिका १० हजार पाँच सय ६० बालबालिका प्रभावित छन् । यस्तै एक हजार तीन सय ६० जना गर्भवती भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् भने नौ सय सुत्केरी रहेका छन् ।

रुकुम पश्चिममा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका पाँच हजार पाँच सय ६७ जना प्रभावित भएको, गर्भवती एक हजार ६८ जना, सुत्केरी सात सय ३९ जना भूकम्पबाट प्रभावित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त ध्यानाकर्षण प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।

मञ्च, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट, आइपास, मेरी स्टोपस, कृपा, पिएसआई, सञ्चारिका, योसान, भिजिबल इम्पिक्ट, साथीलगायतका १४ वटा गैरसरकारी संस्थाले ध्यानकर्षणमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?