Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिने


काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका लागि सुझाव, सल्लाहसहित थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग भोलि दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक संरचनामा के उपलब्धी भयो, वर्तमान समस्या र चुनौति तथा आगामी कार्यदिशा के लिएर अगाडि बढ्दैछौं भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिने योजना रहेको छ ।’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मैले वर्तमान देशको अर्थतन्त्रका बारे बैठकमा ब्रिफिङ गरें ।’ त्यसपछि राष्ट्र बैंकका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगामन र शोधान्तरको स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौं’, मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ, यस विषयमा पनि समीक्षा भयो । जग्गा कारोबार, बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च पनि बढेको र साधारण खर्चमा मितव्ययी भएको छ । लक्ष्यअनुसार हामीले उपलब्धी हासिल गरिरहेका छौं ।’

रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । विशेषतः सहकारी र लघु वित्तको नियमन अभावले समस्या आएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । लिएको ऋण तिर्नुपर्छ, तर त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र कति समय थप्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।

बजेट कार्यान्वयनको चुनौतिलाई सरकारका सबै सम्यन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने विषयमा छलफल भयो । जनताका सरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।


प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?