Trending
>>   सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा निर्वाचन मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न >>   कामनपा वडा-१९, यटखा बहालमा फायर हाइड्रेन्ट पोइन्ट पाइपलाइनको उद्घाटन (तस्बिरसहित) >>   धरहराको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने >>   वागमती प्रादेशिक ललितकला प्रदर्शनी शुरु (तस्बिरसहित) >>   बैंक खाता खोल्ने काममा ढिलाई नगर्न उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगको ताकेता >>   ‘संविधान कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन गर्छन् ?’ >>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन (तस्बिरहरु) >>   निर्वाचन नहुने संशय हट्योः अर्थमन्त्री >>   दलहरुको घोषणापत्रः आर्थिक एजेण्डा प्रमुख प्राथमिकतामा >>   हतियार नत्यागे ‘कडा कारबाही’ गर्ने हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी
Logo
९ फाल्गुन २०८२, शनिबार
९ फाल्गुन २०८२, शनिबार

रामेछापकोे सामूहिक घरबास प्रयोगविहीन


मन्थली,रामेछाप। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ डप्खामा निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । व्यक्तिको जग्गा यकिन नगरी घरबासको संरचना निर्माण भएपछि उत्पन्न विवादका कारण होमस्टे डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ डप्खामा माझी समुदायलाई लक्ष्य गरी निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे सरकारको लापर्वाहीका कारण डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगविहीन भएको हो । त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत डप्खाको माझी समुदायमा सामूहिक होमस्टे भन्दै ४२ वटा घर निर्माण गरेको थियो । जग्गा यकिन नगरी संरचना निर्माण गरिँदा कतिपय एउटै घर दुई व्यक्तिको जग्गामा परेको छ भने कतिपय एउटै व्यक्तिको जग्गामा तीन वटासमेत घर बनेकाले कसको जग्गामा कति वटा घर बने भन्नेसमेत यकिन छैन । सीमित व्यक्तिका जग्गामा घर बनेकाले जग्गा नभएका व्यक्तिले घर उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने आफू आफूमै अन्यौल भएका कारण यो घरबास सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय चन्द्रबहादुर माझीले बताए । उनले भने, “होमस्टे निर्माणस्थलमा जग्गा नभएकाले घर उपयोग गर्न जग्गा किन्नुपर्ने जग्गावालाको माग छ तर राज्यले नै जग्गा किनिदिनुपर्ने स्थानीय जग्गाविहीन गङ्गाकुमारी माझीले बताइन् ।

उक्त सरकारलाई विश्वास गरेर आफ्नो जग्गामा सामूहिक होमस्टे निर्माणका लागि जग्गा दिएका स्थानीयवासी अहिले पछुताइरहेका छन् भने होमस्टे सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारको करोडौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझै भएको छ । जग्गा विवाद नमिली होमस्टे सञ्चालन हुन नदिने स्थानीय नरबहादुर माझीले उल्लेख गरे । त्यसैगरी उत्पन्न जग्गा विवाद तथा भवन उपयोगसम्बन्धी विवाद स्थानीय सरकारले समाधान गर्नसक्ने अवस्था नरहेको खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारको रु दुई करोड र खाँडादेवी गाउँपालिकाको रु ७५ लाख गरी कूल दुई करोड ७५ लाखको लागतमा उक्त सामूहिक होमस्टे निर्माण गरिएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?