Trending
>>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ
Logo
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार

विश्व बैंकले भारतलाई एक अर्ब अमेरिकी डलर स्वास्थ्य ऋण दिने


२१ फागुन, एजेन्सी। विश्व बैंकले भारतलाई महामारीको पूर्वतयारी र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा वृद्धिका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भारत सरकार र विश्व बैंकबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा दुई फरकफरक ५० करोड अमेरिकी डलरको ऋण समावेश गरिएको छ ।

हरेकले दुई परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी तयारी कार्यक्रम र उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रमका लागि काम गर्ने बताइएको छ ।

“यी दुई परियोजनाले भविष्यमा हुने महामारीविरुद्ध देशको स्वास्थ्य प्रणालीको लचिलोपन र तयारी बढाउने भारतको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन्,” बैंकका भारतस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अगस्टे तानो कोउमले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार, ५० करोड डलरको महामारी तयारी कार्यक्रमले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय चासोका महामारीहरू पत्ता लगाउन र रिपोर्ट गर्न, द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न र रोगजन्यहरू समस्याहरूको उदय रोक्नको लागि भारतको निगरानी प्रणाली तयार गर्न भारत सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्नेछ ।

यसले जुनोटिक रोगलगायतका भाइरस पत्ता लगाउने भारतको क्षमतालाई पनि बढाउनेछ यसले भारतको जैवीक–सुरक्षा प्रतिक्रिया र सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, पहिचान वा उपचारको लागि नयाँ प्रविधिहरूको व्यावसायीकरणलाई सूचित गर्नेछ ।

परियोजनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र उच्च गुणस्तरको परिणाम हरू प्रदान गर्न विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको समन्वय र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न प्रयास गर्नेछ ।

ऋणले आन्ध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उडिसा, पञ्जाब, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेश गरी सात राज्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने भारत सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्नेछ ।

यस सहयोगले पुनः डिजाइन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मोडेलमार्फत् सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्नेछ र हेरचाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ । साथै, कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रशासन र जवाफदेहितालाई रूपान्तरण गर्नेछ ।

यी दुई कर्जाको अन्तिम परिपक्वता अवधि १८.५ वर्ष रहेको छ र यसमा पाँच वर्षको अवधि थप हुनसक्नेछ ।


प्रकाशित मिति: २१ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?