Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१८ माघ २०८२, आईतवार
१८ माघ २०८२, आईतवार

विश्व बैंकले भारतलाई एक अर्ब अमेरिकी डलर स्वास्थ्य ऋण दिने


२१ फागुन, एजेन्सी। विश्व बैंकले भारतलाई महामारीको पूर्वतयारी र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा वृद्धिका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भारत सरकार र विश्व बैंकबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा दुई फरकफरक ५० करोड अमेरिकी डलरको ऋण समावेश गरिएको छ ।

हरेकले दुई परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी तयारी कार्यक्रम र उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रमका लागि काम गर्ने बताइएको छ ।

“यी दुई परियोजनाले भविष्यमा हुने महामारीविरुद्ध देशको स्वास्थ्य प्रणालीको लचिलोपन र तयारी बढाउने भारतको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन्,” बैंकका भारतस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अगस्टे तानो कोउमले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार, ५० करोड डलरको महामारी तयारी कार्यक्रमले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय चासोका महामारीहरू पत्ता लगाउन र रिपोर्ट गर्न, द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न र रोगजन्यहरू समस्याहरूको उदय रोक्नको लागि भारतको निगरानी प्रणाली तयार गर्न भारत सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्नेछ ।

यसले जुनोटिक रोगलगायतका भाइरस पत्ता लगाउने भारतको क्षमतालाई पनि बढाउनेछ यसले भारतको जैवीक–सुरक्षा प्रतिक्रिया र सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, पहिचान वा उपचारको लागि नयाँ प्रविधिहरूको व्यावसायीकरणलाई सूचित गर्नेछ ।

परियोजनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र उच्च गुणस्तरको परिणाम हरू प्रदान गर्न विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको समन्वय र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न प्रयास गर्नेछ ।

ऋणले आन्ध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उडिसा, पञ्जाब, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेश गरी सात राज्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने भारत सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्नेछ ।

यस सहयोगले पुनः डिजाइन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मोडेलमार्फत् सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्नेछ र हेरचाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ । साथै, कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रशासन र जवाफदेहितालाई रूपान्तरण गर्नेछ ।

यी दुई कर्जाको अन्तिम परिपक्वता अवधि १८.५ वर्ष रहेको छ र यसमा पाँच वर्षको अवधि थप हुनसक्नेछ ।


प्रकाशित मिति: २१ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?