Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

विश्व बैंकले भारतलाई एक अर्ब अमेरिकी डलर स्वास्थ्य ऋण दिने


२१ फागुन, एजेन्सी। विश्व बैंकले भारतलाई महामारीको पूर्वतयारी र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा वृद्धिका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भारत सरकार र विश्व बैंकबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा दुई फरकफरक ५० करोड अमेरिकी डलरको ऋण समावेश गरिएको छ ।

हरेकले दुई परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी तयारी कार्यक्रम र उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रमका लागि काम गर्ने बताइएको छ ।

“यी दुई परियोजनाले भविष्यमा हुने महामारीविरुद्ध देशको स्वास्थ्य प्रणालीको लचिलोपन र तयारी बढाउने भारतको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन्,” बैंकका भारतस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अगस्टे तानो कोउमले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार, ५० करोड डलरको महामारी तयारी कार्यक्रमले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय चासोका महामारीहरू पत्ता लगाउन र रिपोर्ट गर्न, द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न र रोगजन्यहरू समस्याहरूको उदय रोक्नको लागि भारतको निगरानी प्रणाली तयार गर्न भारत सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्नेछ ।

यसले जुनोटिक रोगलगायतका भाइरस पत्ता लगाउने भारतको क्षमतालाई पनि बढाउनेछ यसले भारतको जैवीक–सुरक्षा प्रतिक्रिया र सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, पहिचान वा उपचारको लागि नयाँ प्रविधिहरूको व्यावसायीकरणलाई सूचित गर्नेछ ।

परियोजनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र उच्च गुणस्तरको परिणाम हरू प्रदान गर्न विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको समन्वय र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न प्रयास गर्नेछ ।

ऋणले आन्ध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उडिसा, पञ्जाब, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेश गरी सात राज्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने भारत सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्नेछ ।

यस सहयोगले पुनः डिजाइन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मोडेलमार्फत् सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्नेछ र हेरचाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ । साथै, कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रशासन र जवाफदेहितालाई रूपान्तरण गर्नेछ ।

यी दुई कर्जाको अन्तिम परिपक्वता अवधि १८.५ वर्ष रहेको छ र यसमा पाँच वर्षको अवधि थप हुनसक्नेछ ।


प्रकाशित मिति: २१ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?