Trending
>>   उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश >>   दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना ! >>   मुग्लिन–पोखरा सडकः पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै >>   काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का >>   आजको मौसम : चार प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०७ गते शुक्रबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   ११ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा, को पुगे कहाँ ?(सूचीसहित) >>   अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे कमालः आर्थिक वर्षको चार महिनामा १७ प्रतशितले राजस्व वृद्धि ! >>   राष्ट्रपति पौडेलबाट भारतीय सेनापति द्विेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान( फाेटाे फिचर) >>   नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग
Logo
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

विश्व बैंकले भारतलाई एक अर्ब अमेरिकी डलर स्वास्थ्य ऋण दिने


२१ फागुन, एजेन्सी। विश्व बैंकले भारतलाई महामारीको पूर्वतयारी र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा वृद्धिका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भारत सरकार र विश्व बैंकबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा दुई फरकफरक ५० करोड अमेरिकी डलरको ऋण समावेश गरिएको छ ।

हरेकले दुई परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी तयारी कार्यक्रम र उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रमका लागि काम गर्ने बताइएको छ ।

“यी दुई परियोजनाले भविष्यमा हुने महामारीविरुद्ध देशको स्वास्थ्य प्रणालीको लचिलोपन र तयारी बढाउने भारतको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन्,” बैंकका भारतस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अगस्टे तानो कोउमले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार, ५० करोड डलरको महामारी तयारी कार्यक्रमले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय चासोका महामारीहरू पत्ता लगाउन र रिपोर्ट गर्न, द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न र रोगजन्यहरू समस्याहरूको उदय रोक्नको लागि भारतको निगरानी प्रणाली तयार गर्न भारत सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्नेछ ।

यसले जुनोटिक रोगलगायतका भाइरस पत्ता लगाउने भारतको क्षमतालाई पनि बढाउनेछ यसले भारतको जैवीक–सुरक्षा प्रतिक्रिया र सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, पहिचान वा उपचारको लागि नयाँ प्रविधिहरूको व्यावसायीकरणलाई सूचित गर्नेछ ।

परियोजनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र उच्च गुणस्तरको परिणाम हरू प्रदान गर्न विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको समन्वय र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न प्रयास गर्नेछ ।

ऋणले आन्ध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उडिसा, पञ्जाब, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेश गरी सात राज्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने भारत सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्नेछ ।

यस सहयोगले पुनः डिजाइन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मोडेलमार्फत् सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्नेछ र हेरचाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ । साथै, कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रशासन र जवाफदेहितालाई रूपान्तरण गर्नेछ ।

यी दुई कर्जाको अन्तिम परिपक्वता अवधि १८.५ वर्ष रहेको छ र यसमा पाँच वर्षको अवधि थप हुनसक्नेछ ।


प्रकाशित मिति: २१ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?