Trending
>>   रुस–युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्ख्यामा युद्धबन्दी आदानप्रदानको तयारी >>   कोप–३१ मा नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता >>   बलरका लागि धेरै फेबर हुने पिच भयो– चितवनका मालन >>   जितपछि चितवन प्लेअफ नजिक, जनकपुर बाहिरियो >>   मुन्धुमलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन शब्द निर्माणको परम्परा विकास गर्न वैरागी काइँलाको सुझाव >>   कोप–३१ मा जलवायु न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन, ऋण मिनाहा गर्न विश्व समुदायसँग माग >>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

‘सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुन संसद्ले बनाउनुपर्छ’


१६ ,कात्तिक ,काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्ले कानुन बनाउँदै सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने काम संसद्को भएको उल्लेख गरे । संसद् चल्दा पनि विधेयक नहुने र अवरोध हुनेजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा नेता यादवले जोड दिए । उनले भने, “संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । आठ वर्षसम्म सङ्घीय निजामती ऐन नबन्नु, प्रदेश प्रहरी ऐन बन्न नसक्नुले सङ्घीयताको अवस्था स्पष्ट छ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हामी संविधान, व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छे जोगाउन लागेका छौ भनी प्रश्न गरे ।

“यो तीतो यथार्थ हो । शान्ति प्रक्रियाको कुरामा सत्ता स्वार्थका लागि हिजो एकै ठाउँमा उभिएको देखियो । तर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कसले रोक्यो ?”, उनले प्रश्न गरे ।

संसद्लाई गति दिन नसकिएको बताउँदै उनले संविधान अनुकूलका ४० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सभापति लामिछानेले इजरायलमा अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीलाई सकुशल नेपाल फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले बजेट बनाउने क्रममा एक महिनाभन्दा बढी छलफल भएको तर अपवादबाहेक केही परिर्वतन नभएको बताए । “संसद कति प्रभावकारी भयो भनेर यसले प्रष्ट हुन्छ । म आफैँ पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर हुँ”, उनले भने, “तर संसद् पूर्णरूपले निष्प्रभावी भयो । हामीले चाहेको संसद् यही हो ? महिनौँदेखि सांसद बोलिरहने तर सरकारले केही सुुनुवाइ नगर्ने ?”

लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउने थलोका रूपमा रहेको संसद्मा जनतासँग जोडिएका विषय उठाउने गरिन्छ तर संसद्मा उठेका अधिकांश विषयको सरकारले जवाफ नै दिँदैन भने ।

उहाँले संविधानको सही कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई न्याय हुने गरी शान्ति प्रक्रियालाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लालवीर चौधरीले सदनमा काम गर्नुभन्दा पनि एक–अर्काको आलोचना बढी हुने गरेको टिप्पणी गर्दै तीन तहको सरकारबीचमा आवश्यक समन्वय नभएको बताए । उनले सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालीको क्षमताभन्दा बढी जनप्रतिनिधि राज्यले पाल्नुपरेको उल्लेख गर्दै सत्तामा भएकाले सबै राम्रो देख्ने र प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै सातोपुत्लो उड्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले शासनको नेतृत्वकर्तासँग विकासको खाका नभएपछि देश विफल हुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङले सरकारको कमी–कमजोरीका कारण संसद् कमजोर भएको बताउँदै सरकारले अपेक्षानुसार बिजनेस दिन नसकेको बताए ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नेपालमा सात सय ६१ सरकार रहेको तर काम केही नभएको बताए । उनले सुन्दा लोकतन्त्र भए पनि मुठ्ठीभर सीमित व्यक्तिको मनोमानीमा देश चलिरहेको बताए । स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सबै कुराको भागबन्डाबाट सरकार चलेको टिप्पणी गर्दै भ्रष्टाचार र अनियममितता बढेको उल्लेख गरे ।


प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?