२६ आश्विन २०८०, शुक्रबार
२६ ,असोज ,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त साधन, स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले संविधान र कानुनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी एवं आयोगको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताईन् ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई परिमार्जन गर्न आफूले सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार आयोगले जातीय भेदभावविरुद्ध राज्यका तीनवटै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको बताए ।
आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको ग्लोबल सङ्ठन (गानहारी)मा ‘ए स्ट्याटस’ प्राप्त गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । आयोग स्थापनाकालदेखि ‘ए स्ट्याटस’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका सदस्य लिली थापाले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि समितिले लैङ्गिक नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताईन् ।
आयोगका (कामु) सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले मानवअधिकारका विषयलाई मात्रै नहेरी वातावरणीय न्याय र डिजिटल अधिकार र सुरक्षालगायतका विषामा पनि वकालत गरेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मानवअधिकार आयोगले आफ्नो गल्तीको ढाकछेप गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले निर्मला पन्तजस्ता विषयमा आयोगले केही चासो नदिएकामा दुःख व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गलत रिपोर्ट पेस गरेर जबर्जस्ती ‘ए स्ट्याटस’मा आयोगलाई राख्न खोजेको आरोप लागाईन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले दलित समुदायको विषयलाई मानवअधिकार आयोगले प्राथमिकता नदिएको बताए ।
प्रकाशित मिति: २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार
