Trending
>>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु >>   स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मातहत नल्याएकोमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आपत्ति >>   मुलुकको समृद्धिका लागि भौतिक विकास मात्रै पर्याप्त हुँदैनः राष्ट्रपति >>   लिम्पियाधुरामा व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाइसकेका छौँः प्रवक्ता गुरुङ >>   विद्यालय बन्द गराउँदैनौ तर विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्चाउनु पर्छः नेशनल प्याब्सन >>   सीमा सुरक्षाका बारेमा सरकार गम्भीर छः गृहमन्त्री लेखक >>   राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन संविधानले रोक्दैनः उपाध्यक्ष पाण्डे >>   भिजिट भिसामार्फत करिव ४० हजार नेपाली महिला कुवेतमा बेचिए, सरकारको जवाफ चाहियोः सांसद विष्ट
Logo
१६ भाद्र २०८२, मंगलवार
१६ भाद्र २०८२, मंगलवार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश : स्थानीय तहका उजुरी धेरै


२५ ,असोज ,कर्णाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन चार सय ७४ पृष्ठको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

“अख्तियारले सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता कायम गरोस्”, उनले भने, “गलत नियत राख्ने निरुत्साहित बनुन् जसबाट नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस् ।”

उक्त कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९/८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराए ।

उनका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फछ्र्योट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आव २०८०/८१ मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए ।


प्रकाशित मिति: २५ आश्विन २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?