Trending
>>   एमसीसी सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गर्यो : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल >>   ११ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने >>   पार्टी प्रति नकारात्मकता फैलाउनेहरुलाई छुट दिन सकिँदैन: अध्यक्ष नेपाल >>   राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ मा हुने >>   नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक तथा कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रदर्शनी भदौ १३ देखि भृकुटीमण्डपमा हुने >>   मानव सभ्याताले आफ्नो संस्कृति, पहिचान भुल्नु हुँदैन : पर्यटनमन्त्री पाण्डे >>   ‘उखु किसानले वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस्’ >>   शिक्षक महासंघले बुझायो राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र >>   २०८४ मा मेरो अवस्था कस्तो होला भन्ने मानसिकताबाट काँग्रेस मुक्त हुनुपर्छ : महामन्त्री थापा >>   चीनको स्वदेशी ‘हाइकिन’ ४,१४० मिटरको गहिराइमा पुग्यो
Logo
८ भाद्र २०८२, सोमबार
८ भाद्र २०८२, सोमबार

शिक्षक छनोट शतिप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्दछ : नेविसंघ


काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले सबै तहका शिक्षक छनोट शतप्रतिशत योग्यता प्रणालीमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने जनाएको छ । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक माथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा संघले विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग जनाएको छ । विधेयकले ऐनको स्वरूप प्राप्त गरि लागू हुँदा राज्यलाई के कति आर्थिक व्ययभार पर्छ भनी अनुमान समेत गर्न नसक्नु पूर्णरुपमा गैरजिम्मेवार तर्क संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए । शिक्षा विधेयक शिक्षा ऐन २०२८ सँग तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील देखिए पनि अपूर्ण रहेको नेविसंघले जनाएको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत रहनुपर्ने संघको राय छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो कूल बजेटको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने नेविसंघले जनाएको छ ।

‘राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने सबै व्यक्तिका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने र उक्त व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने विभूषण, बढुवा वा अन्य कुनै सम्मान वा उपाधि प्राप्त गर्नु अघि उक्त व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रति सामाजिक दायित्व बहन गरेको छ वा छैन भन्ने समेत मूल्यांकन गर्नु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ नेविसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोडले सञ्चालन एवं मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने नेविसंघको राय रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?