२२ आश्विन २०८०, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले सबै तहका शिक्षक छनोट शतप्रतिशत योग्यता प्रणालीमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने जनाएको छ । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक माथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा संघले विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग जनाएको छ । विधेयकले ऐनको स्वरूप प्राप्त गरि लागू हुँदा राज्यलाई के कति आर्थिक व्ययभार पर्छ भनी अनुमान समेत गर्न नसक्नु पूर्णरुपमा गैरजिम्मेवार तर्क संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए । शिक्षा विधेयक शिक्षा ऐन २०२८ सँग तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील देखिए पनि अपूर्ण रहेको नेविसंघले जनाएको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत रहनुपर्ने संघको राय छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो कूल बजेटको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने नेविसंघले जनाएको छ ।
‘राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने सबै व्यक्तिका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने र उक्त व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने विभूषण, बढुवा वा अन्य कुनै सम्मान वा उपाधि प्राप्त गर्नु अघि उक्त व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रति सामाजिक दायित्व बहन गरेको छ वा छैन भन्ने समेत मूल्यांकन गर्नु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ नेविसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोडले सञ्चालन एवं मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने नेविसंघको राय रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८०, सोमबार
